राज्यों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं देगी केंद्र सरकार, सीधे कंपनी से करनी होगी डील

मांग से अधिक आपूर्ति के बाद केंद्र ने राज्यों को दी जाने वाली एंटी-वायरल दवा रेमडेसिविर के आवंटन पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि अब राज्य की सरकारों को खुद अपनी जरूरत के हिसाब से रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदना होगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने खुद इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि नेशनल फार्मास्युटिकल्स प्राइसिंग एजेंसी और सीडीएससीओ को देश में रेमडेसिविर की उपलब्धता पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया गया है।

मंडाविया ने ट्वीट कर कहा, ‘अब देश में पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर उपलब्ध है क्योंकि मांग की तुलना में आपूर्ति काफी अधिक है। इसलिए, हमने राज्यों को किए जाने वाले रेमडेसिविर के केंद्रीय आवंटन को रोकने का फैसला किया है।’

10 गुना से अधिक बढ़कर 3,50,000 शीशी प्रतिदिन
उर्वरक एवं रसायन राज्य मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि कोविड-19 के उपचार में उपयोग होने वाली इस दवा की आपूर्ति में खासा सुधार हुआ है, जहां 11 अप्रैल को रेमडेसिविर की प्रतिदिन 33,000 शीशी की आपूर्ति थी, वहीं अब यह 10 गुना से अधिक बढ़कर 3,50,000 शीशी प्रतिदिन हो गई है।

रेमडेसिविर प्लांट बढ़कर हुए 60
उन्होंने कहा कि सरकार ने एक महीने के भीतर रेमडेसिविर का निर्माण करने वाली इकाइयों की संख्या 20 से बढ़ाकर 60 कर दी। मंडाविया ने यह भी कहा कि सरकार ने आपातकालीन स्टॉक के तौर पर रेमडेसिविर की 50 लाख शीशियां खरीदने का भी फैसला लिया है।