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कोरोनावायरस की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना का ऐलान किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस योजना के तहत सरकार राशनकार्ड धारकों को मई और जून महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अन्न मुफ्त में देगी। इससे 80 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित होंगे। सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे।
पिछले साल कोविड-19 की पहली लहर के दौरान मार्च में जब पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था तब इस योजना का ऐलान हुआ था। यह योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का हिस्सा थी। उस वक्त गरीब परिवारों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने 80 करोड़ से अधिक राशनकार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून 2020 के लिए राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज (गेहूं अथवा चावल) और प्रति परिवार एक किलो दाल मुफ्त देने की घोषणा की थी। यह मुफ्त 5 किलो अनाज, राशन कार्ड पर रहने वाले अनाज के कोटे के अतिरिक्त घोषित किया गया था। बाद में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार दिवाली और छठ पूजा तक कर दिया था।
26 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे समय में जब देश कठिन दौर से गुजर रहा है तब गरीबों को पूरा सपोर्ट मिला। इस योजना पर सरकार के 26 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। कई राज्य भी केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को भी सीएम के साथ मीटिंग में कई मुख्यमंत्रियों ने यह मांग की थी। दरअसल, कोविड से बचाव के लिए कई राज्यों ने अपने यहां लॉकडाउन लगा दिया है। हालांकि पीएम मोदी ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से इनकार किया है और राज्यों से भी इसे अंतिम हथियार के रूप में ही लागू करने को कहा है।
