सरकार द्वारा की जा रही नियुक्तियों के लगातार विरोध के बीच कमलनाथ सरकार ने सभी नवनियुक्त आयोग अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। शोभा ओझा, राजू खेड़ी, आनंद अहिरवार, जेपी धनोपिया और अभय तिवारी कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। सरकार ने सभी आयोग के अध्यक्ष जो अभी-अभी बनाए गए थे, सभी को दिया कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है।
ये फैसला तब लिया गया है जब कमलनाथ सरकार के खिलाफ इंदौर हाइकोर्ट बेंच में संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार अल्पमत में है इसलिये उसे संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ये याचिका भूपेंद्र सिंह कुशवाह प्रदेश सह संयोजक भाजपा की ओर से दायर की गई है। इससे पहले मंगलवार को कमलनाथ सरकार द्वारा की जा रही संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों के खिलाफ बीजेपी ने राज्यपाल लालजी टंडन को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में कहा गया था कि अल्पमत की सरकार द्वारा की जा रही नियुक्तियां रद्द की जाएं। भाजपा का कहना था कि यह सरकार अल्पमत में है, उसे अब कोई नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है।
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