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बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने महाराष्ट्र के हिंगोली के एक जांच अधिकारी को एक व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार करने के लिए 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, मामले में शिकायतकर्ता एक पुलिस कांस्टेबल को अपने अलग हो चुके बहनोई को 50,000 रुपये देने का निर्देश दिया गया है, जिसे गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया था।
27 जून, 2024 को हिंगोली के सिटी पुलिस स्टेशन में दायर एफआईआर को रद्द करने की याचिका के बाद जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और एसजी चपलगांवकर ने मामले की सुनवाई की। एफआईआर में मानहानि का आरोप लगाया गया और धारा 66-ए (आपत्तिजनक सामग्री भेजना) और 66-बी का हवाला दिया गया। (चोरी हुए कंप्यूटर को अपने पास रखना) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत। हालाँकि, अदालत ने कहा कि धारा 66-ए को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक माना था, जबकि धारा 66-बी मामले के लिए अप्रासंगिक थी।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी उसकी अलग रह रही पत्नी से जुड़े पारिवारिक विवाद से प्रभावित थी, जिसने पहले उसके खिलाफ वैवाहिक क्रूरता का मामला दर्ज किया था। एफआईआर एक संदेश से उपजी है जो याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी के एक रिश्तेदार को भेजा था, जिसमें दावा किया गया था कि उसने अपने अंतरंग क्षणों के वीडियो बनाए थे, जिन्हें उसके भाई ने प्रसारित किया था। पुलिस कांस्टेबल भाई ने उन पर मानहानि का आरोप लगाया और मामला दर्ज कराया। कड़े शब्दों वाले फैसले में, अदालत ने अधिकारी के आचरण की आलोचना की, इस बात पर जोर दिया कि वह गिरफ्तारी से पहले लागू धाराओं की प्रयोज्यता को सत्यापित करने में विफल रहा। यह कल्पना से परे है कि गिरफ्तारी से पहले जांच अधिकारी अपना दिमाग नहीं लगाएगा कि कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, सजा क्या है, क्या निर्धारित है और क्या वह ऐसी स्थिति में कानूनी गिरफ्तारी कर सकता है?
