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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के निवास पर पंजाब मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक में आगामी विधानसभा सत्र की तिथियों पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा और अमन अरोड़ा ने बताया कि 2 सितंबर से 4 सितंबर तक तीन दिन का पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे.
कैबिनेट के फैसलों के संबंध में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि आज हुई कैबिनेट बैठक में पंजाब के समग्र विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. इनमें पंजाब फायर सेफ्टी में एनओसी की अवधि को 1 साल से बढ़ाकर 3 साल करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा, फायर सेफ्टी एक्ट के तहत महिलाओं की भर्ती प्रक्रिया में विशेष छूट देने का भी फैसला किया गया है.
इसके अलावा, पंजाब राज्य शिक्षा फॉर चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटी के लिए नए नियम बनाए गए हैं, जिसके लिए नई नीति को मंजूरी दी गई है.
युवा खेल नीति को मिली मंजूरी
हरपाल चीमा और अमन अरोड़ा ने बताया कि युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए राज्य की युवा खेल नीति को मंजूरी दी गई है. हर गांव में 15 से 35 साल के युवा इसके सदस्य होंगे और उन्हें खेल गतिविधियों के लिए फंड भी दिए जाएंगे.
रजिस्ट्रियों में एनओसी की श्रेणी होगी खत्म: अमन अरोड़ा
अमन अरोड़ा ने कहा कि एनओसी का मामला काफी समय से रजिस्ट्रियों में चल रहा था. पिछली सरकारों के दौरान पंजाब में कई अवैध कॉलोनियां स्थापित हुई थीं. जल्द ही रजिस्ट्रियों में एनओसी की श्रेणी खत्म हो जाएगी. मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले की निगरानी कर रहे हैं. इस पर कैबिनेट में विस्तृत चर्चा की गई है. 31 जुलाई 2024 तक जिन जमीनों की रजिस्ट्री हो चुकी है, उन्हें एनओसी दी जाएगी.
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कैबिनेट बैठक में बताया कि पहले पारिवारिक अदालतों में परिवार के झगड़ों के निपटारे के लिए काउंसलरों को 75 रुपये प्रतिदिन दिए जाते थे. अब कानूनी सहायता के लिए प्रतिदिन 3000 रुपये दिए जाएंगे.
