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मध्य प्रदेश के सरकारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने गैर शैक्षणिक कार्यों में लिप्त शिक्षकों को राहत दी है. अब से प्रदेश में किसी भी सरकारी शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा. इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने एक बार फिर सख्त आदेश जारी किया है. इस आदेश में गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही इन शिक्षकों को पदस्थापना वाले स्कूल वापस लौटने के निर्देश दिए गए हैं.
बता दें कि इससे पहले भी सरकार ने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने को लेकर सख्ती बरती थी. अब एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में सख्त नजर आ रही है.
आदेश का पालन नहीं होने पर होगी कार्रवाई
लोक शिक्षण संचालनालय ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि आगामी समय में भी किसी भी शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में न लगाया जाए. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. संचालनालय ने इस आदेश के पालन के लिए प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर, सभी जिलों के जिला पंचायत सीईओ, सभी संभागीय संयुक्त संचालक और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. निर्देशित किए गए इस पत्र में पिछले साल के आदेशों का भी हवाला दिया गया है.
