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केपी शर्मा ओली ने नेपाल के 45वें प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ले ली। वो चौथी बार एक नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। हालाँकि, सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें 21 जुलाई को संसद में विश्वास मत पारित करना होगा। इससे पहले 12 जुलाई को ओली ने एनसी अध्यक्ष देउबा के समर्थन से अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना दावा पेश किया था और 165 प्रतिनिधि सभा (एचओआर) सदस्यों के हस्ताक्षर प्रस्तुत किए थे। 77 उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी (सीपीएन) से यूएमएल) पार्टी और नेपाली कांग्रेस से 88 थे। ओली को अब नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर संसद से विश्वास मत हासिल करने की आवश्यकता होगी, जिसे वह आसानी से हासिल कर लेंगे क्योंकि 275-मजबूत एचओआर में सरकार बनाने के लिए न्यूनतम संख्या सिर्फ 138 है। ओली ने 22 सदस्यीय कैबिनेट की भी घोषाणा कर दी। बिष्णु पौडेल को वित्त मंत्री के रूप में चुना गया और गठबंधन सहयोगी नेपाली कांग्रेस (एनसी) के आरज़ू राणा देउबा को विदेश मंत्री नामित किया गया। देउबा एनसी अध्यक्ष और पूर्व प्रधान मंत्री शेर बहादुर देउबा की पत्नी हैं।
यूएमएल द्वारा उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी सेंटर) से समर्थन वापस लेने और संसद में सबसे बड़ी पार्टी एनसी के साथ एक नया गठबंधन बनाने के बाद दहल को 20 महीने के उतार-चढ़ाव भरे कार्यकाल के दौरान पांचवीं बार बहुमत साबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यूएमएल नेताओं ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नए गठबंधन की जरूरत है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया। नेपाल दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है और राजनीतिक अस्थिरता ने निवेश को हतोत्साहित कर दिया है और इसके आर्थिक विकास को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे लाखों युवाओं को मुख्य रूप से मलेशिया, दक्षिण कोरिया और मध्य पूर्व में काम तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
अस्थिरता के कारण छिटपुट विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं और लोग राजशाही की बहाली की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लगातार सरकारें भारत और चीन जैसे दिग्गजों के बीच फंसे देश को विकसित करने की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रही हैं। काठमांडू में राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रतिद्वंद्वियों नई दिल्ली और बीजिंग द्वारा बारीकी से नजर रखी जाती है, जो नेपाल में विकास सहायता और बुनियादी ढांचे में निवेश करते हैं और भू-राजनीतिक प्रभाव के लिए प्रयास करते हैं। ओली ने 2015-2016 में अपने पहले कार्यकाल में बीजिंग के साथ एक पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर करके नेपाल को चीन के करीब ले लिया, जिससे भूमि से घिरे नेपाल के विदेशी व्यापार पर भारत का एकाधिकार समाप्त हो गया।
