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अपराध रोकने वाले ये 3 विधेयक हो सकता है 2024 के चुनाव में BJP-मोदी सरकार का मास्टर प्लान, क्या इनके सहारे फिर मिलेगी सत्ता की कुर्सी ? अमित शाह द्वारा ऑपन इनवेस्टमेंट एरा के अपराधिक कानूनों की जगह लाए गए तीन विधेयक बुधवार (20 दिसंबर) को लोकसभा में ध्वनिमत से पास हो गए। भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में पेश किया। ये तीनों विधेयक 1860 के भारतीय दंड संहिता (IPC), 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।
विधेयक पेश करते हुए अमित शाह ने उनकी विशेषताएं गिनाईं और बताया कि नया कानून पुराने से कितना ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा कि पहले के कानूनों के तहत ब्रिटिश राज की सुरक्षा प्राथमिकता थी, लेकिन अब मानव सुरक्षा और देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। आइए जानते हैं केंद्र सरकार की ओर से लए गए नए विधेयकों में क्या-क्या है और कानून बनने के बाद अपराध और अपराधियों पर कैसे लगाम कसी जाएगी। एफआईआर के लिए समयीमा तय बिल में पुलिस के लिए खास दिशा-निर्देश हैं।
