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छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में कल मतदान को लेकर अधिकारियों की टीम मुस्तैद हो गई है। जिले के कलेक्टर और एसपी लगातार मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो इसे लेकर जरूरी निर्देश भी मतदान कर्मियों को दिया जा रहा है। आज गुरुवार को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 123 अमरवाड़ा में छिंदवाड़ा कलेक्टर मनोज पुष्प एसपी और अधिकारियों के साथ पहुंचे जहां उन्होंने मतदान केंद्र का जायजा लिया। वहीं इसी विधानसभा के मतदान केंद्र से प्रशासन की लापरवाही का मामला भी सामने आया है जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण बहुत से मतदान कर्मियों को पोस्टल बेलेट के लिए आवश्यक ईडीसी जारी ही नहीं किए गए हैं। जिसके कारण सैकड़ों मतदान कर्मी मतदान करने से चूक गए हैं।
अमरवाड़ा। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 123 अमरवाड़ा में छिंदवाड़ा कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी विनायक वर्मा ने अमरवाड़ा के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर हेमकरण धुर्वे,अनुविभागीय अधिकारी पुलिस रविंद्र मिश्रा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर एसपी विनायक वर्मा ने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर पूरी प्रशासनिक व्यवस्था मुस्तैद है। सभी मतदाता शांतिपूर्वक और बिना भय के मतदान कर सके इसके लिए आवश्यक जरूरी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की तरफ से की गई है।कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया मतदान केंद्र टीम रवाना हो चुकी है सभी मतदाताओं के लिए मतदान की अच्छी व्यवस्था की गई है।
एक ओर जहां मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन कटिबध है वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की लापरवाही के कारण मतदान प्रक्रिया में शामिल मतदान कर्मी ही अपने मतदान के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा तहसील में अधिकारियों की लापरवाही के कारण बहुत से मतदान कर्मियों को पोस्टल बेलेट के लिए आवश्यक ईडीसी जारी ही नहीं किए गए हैं जिसके कारण एक सैकड़ा से अधिक मतदान कर्मी अपने मतदान के अधिकार से वंचित हो गए हैं। कर्मचारियों ने इस संबंध में अपने अधिकारियों को अवगत भी कराया लेकिन उनके द्वारा समय से आवेदन न किए जाने की बात कह कर मामले को समाप्त कर दिया गया ।
अधिकारियों का कहना है कि मतदान कर्मियों ने समय से आवेदन नहीं किया इसलिए उनको पोस्ट बैलेट जारी नहीं किए गए। यह भी कहा जा रहा है कि कर्मचारियों ने आवेदन नहीं किया था तो अधिकारियों को उन्हें समय रहते अवगत करना आवश्यक था। प्रशासनिक मजबूरी के कारण कर्मचारी इस संबंध में मीडिया से बात करने में कतरा रहे हैं।
