समाजवादी पार्टी का एमपी की 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान, जनता से किया जातीय गणना कराने का बड़ा वादा

समाजवादी पार्टी (सपा) ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिये मंगलवार को अपने पक्के वादों (घोषणापत्र) का ऐलान कर दिया है. कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं हो पाने के कारण सपा मध्य प्रदेश की 10-12 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने पर विचार कर रही है. सपा के प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने एक बयान में बताया कि, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ‘पक्के वादे’ जारी कर दिये हैं. उन्होंने कहा कि, यह चुनाव घोषणापत्र नहीं है बल्कि वादों की सूची है. पार्टी प्रत्याशियों की जीत के बाद सपा प्राथमिकता के आधार पर उन वादों पर अमल कराने को प्रतिबद्ध रहेगी.

वहीं इस सवाल पर कि क्या मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के तहत कांग्रेस से तालमेल की सभी संभावनाएं खत्म हो गई हैं. इस पर सपा प्रवक्ता ने कहा कि, इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिये है और राज्य विधानसभा चुनावों में इस पर अमल करने में दिक्कत हो रही है. चूंकि, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिये हैं, इसलिए सपा भी अब 10-12 सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने पर विचार कर रही है.

पिछड़ों को मिलेगा 27 प्रतिशत आरक्षण
मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अपना प्रभाव रखने वाली सपा ने राज्य की नौ विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित भी कर दिए हैं. इनमें निवारी और छतरपुर की दो सीटें तथा दतिया और सीधी जिले की दो सीटें भी शामिल हैं. राजेन्द्र चौधरी ने आगे कहा कि, सपा ने आज मध्य प्रदेश की जनता से ‘पक्का वादा’ किया है कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक (पीडीए) एवं आदिवासियों को उनका हक और सम्मान दिलाया जाएगा. जाति जनगणना होगी और सभी को आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी. पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन योजना शुरू की जाएगी.

पुरानी पेंशन योजना होगी बहाल
राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि इसके अलावा पार्टी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी पिछली सरकार के दौरान शुरू की गयी ‘1090 सेवा’ की तर्ज पर एक तुरंत प्रतिक्रिया तंत्र बनाने, मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, सभी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने, किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के साथ-साथ युवाओं को रोजगार की गारंटी देने आदि के वादे भी किये हैं. मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिये आगामी 17 नवंबर को मतदान होगा. मतगणना तीन दिसम्बर को की जाएगी.