भारत को गांवों का देश कहा जाता है। आज भी देश की 60 फीसदी से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है. इनका मुख्य व्यवसाय कृषि ही रहता है। देश की बढ़ती आबादी और परिवार का बंटवारा कृषि भूमि को भी विभाजित करता है। जिससे खेतों का आकार कम हो गया। ऐसे में किसान को एक ही स्थान पर कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराना चकबंदी कहलाता है। सरकार द्वारा किसानों की जरूरतों को देखते हुए यह नियम बनाया गया है. फिलहाल उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में 1,27,225 गांवों की चकबंदी हो चुकी है. 4497 गांवों में चकबंदी चल रही है.
बिहार के कई जिलों में चकबंदी का काम चल रहा है. राज्य में पहली चकबंदी 1970 के दशक में शुरू हुई थी. इसे 1992 में बंद कर दिया गया था। हालाँकि, बाद में अदालत के आदेश पर इसे फिर से शुरू कर दिया गया। यह बेहद धीमी है.
जब भूमि परिवार में विभाजित हो जाती है तो किसानों के पास छोटे खेत होते हैं। इससे किसानों के लिए खेती करना मुश्किल हो जाता है। वहीं, समय के साथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतें भी बढ़ती जा रही हैं। इसके चलते सरकार चकबंदी कर रही है। हर राज्य में अलग-अलग चकबंदी कानून हैं। भारत में स्वैच्छिक चकबंदी की शुरुआत आजादी से पहले 1921 में पंजाब प्रांत में सहकारी समितियों द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में अभी भी वैकल्पिक चकबंदी कानून लागू हैं। जो किसान ऐसा करना चाहते हैं वे चकबंदी कर सकते हैं। इसके तहत विवाद की संभावना बेहद कम होती है. सरकार ने किसानों को एक ही जगह पर फार्म देना शुरू किया. वे किसान जिनके पास विभिन्न स्थानों पर छोटे-छोटे खेत थे। उन्हें उसी स्थान पर उतनी ही ज़मीन के बराबर खेत दिए गए। हर राज्य में अलग-अलग चकबंदी कानून हैं। चकबंदी के अंतर्गत पाए जाने वाले खेतों को चक कहा जाता है।
