कांग्रेस को विश्वास सीएम गहलोत की यह योजना चुनाव में गेंम चेंजर साबित होगी 

जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने 21 जुलाई को न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, 2023 पारित किया, जो राज्य के परिवारों को हर साल 125 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान करता है। विधेयक, जो अब कानून बन गया है, एकल महिलाओं, बुजुर्ग महिलाओं और विकलांग महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान है। गहलोत सरकार ने पेंशन में सालाना 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान भी किया है। कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी, जो राजस्थान में सत्ता में है, का मानना है कि यह कानून गेम चेंजर होगा।
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, जिसे हम महात्मा गांधी के नाम के तहत लाए हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) के तहत 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करता है। हमने 25 दिन की गारंटी दी है। इंदिरा गांधी के नाम पर एक शहरी रोजगार योजना है, जो शहरों के लिए 125 दिनों की आय गारंटी प्रदान करती है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये कर दी है, जो सालाना 15 फीसदी की दर से बढ़ेगी।
कैबिनेट में मंत्री शांति धारीवाल ने कानून को अतुलनीय और ऐतिहासिक कहा, पहली सरकार जो गरीबों के बारे में सोचती है और मुद्रास्फीति से निपटने के बारे में सोचती है। वहीं भाजपा ने दावा किया कि सरकार की घोषणाएँ वित्तीय रूप से अलाभकारी हैं और दावा किया कि प्रमुख योजनाओं के लिए 45,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जबकि राजस्थान में प्रति व्यक्ति कर्ज 2019 में 39,000 से बढ़कर 2022-23 में लगभग 71,000 रुपये हो गया।
गहलोत ने पूछा आपको यह जानकर दुख हो सकता है कि भारत सरकार केवल 200 रुपये की पेंशन प्रदान करती है। मैं पिछले 20 वर्षों से यह देख रहा हूं। जब मुख्यमंत्री के रूप में मेरा पहला कार्यकाल था, तब यह 200 रुपये था। आज भी, 80 वर्ष से अधिक उम्र के कुछ लोगों के लिए यह 230 रुपये है। क्या यह सामाजिक सुरक्षा है?