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तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ हमलों पर कथित रूप से झूठी और फर्जी खबरें फैलाने के एक मामले में हिंदी समाचार पत्र “दैनिक भास्कर” के डिजिटल डिवीजन के समाचार संपादक प्रसून मिश्रा को अग्रिम जमानत देते हुए, मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें सभी प्रकाशनों के पहले पेज/होम पेज पर शुद्धिपत्र प्रकाशित करने का निर्देश दिया, जिसमें यह कहना होगा कि कि जो खबर उन्होंने प्रकाशित की थी वह फर्जी थी, और सच्चाई की पुष्टि किए बिना थी।
कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ता को सभी प्रकाशनों के पहले पेज/होमपेज पर एक शुद्धिपत्र भी प्रकाशित करना होगा, जिसमें कहा जाएगा कि उन्होंने एक फर्जी खबर इसकी सत्यता की पुष्टि किए बिना प्रकाशित की है और किसी को भी इसे फॉलो या पोस्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए बिना अदालत और तमिलनाडु की जनता से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए।“ जस्टिस एडी जगदीश चंदिरा ने सत्यता की पुष्टि किए बिना या मामले की संवेदनशीलता को समझे बिना एक संवेदनशील समाचार प्रकाशित करने की प्रथा की भी निंदा की।
अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, एक बड़ी जिम्मेदारी निभाता है और उसे अपनी पेशेवर नैतिकता अपनानी होगी और केवल सनसनीखेज खबरों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सार्वजनिक हित का ध्यान रखना होगा। मिश्रा ने तिरुपुर उत्तर पुलिस स्टेशन और तिरुनिन्द्रावुर पुलिस स्टेशन द्वारा समाचार संगठन के खिलाफ दर्ज की गई दो प्राथमिकियों में अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, इस शिकायत के आधार पर कि इसने एक समाचार प्रकाशित किया था जिसका उद्देश्य बिहार के प्रवासी श्रमिकों में भय और चिंता पैदा करना था और यह उन्हें सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए प्रेरित कर सकता है। मिश्रा पर आईपीसी की धारा 153ए, 505(1)(बी), 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
यह प्रस्तुत किया गया कि प्रकाशन ने झूठी खबर पोस्ट की थी, जिसमें दावा किया गया था कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को हिंदी बोलने के लिए दंडित किया जा रहा है। 12 मजदूरों को फांसी दी गई है और 15 की हत्या कर दी गई है। यह प्रस्तुत किया गया कि इस समाचार ने जनता के बीच भय की भावना पैदा कर दी, जबकि वास्तव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। दूसरी ओर, मिश्रा ने कहा कि यह खबर एक पत्रकार विजय सिंह बघेल की ओर से दिए गए इनपुट के आधार पर प्रकाशित की गई थी, जिन्होंने तमिलनाडु से तीन दिनों तक लगातार रिपोर्टिंग की थी और चार लोगों का साक्षात्कार लिया था। उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु के डीजीपी की ओर से एक सर्कुलर जारी किए जाने के बाद इस खबर को हटा दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि रिपोर्टें फर्जी थीं।
मिश्रा ने प्रस्तुत किया कि उनका तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों के बीच दहशत पैदा करने या शत्रुता को बढ़ावा देने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने इसकी सत्यता की पुष्टि किए बिना समाचार प्रकाशित करने के लिए अदालत के साथ-साथ तमिलनाडु के लोगों से बिना शर्त माफी भी मांगी। उन्होंने इस संबंध में एक हलफनामा भी दायर किया और कहा कि वह जांच में सहयोग करेंगे। इस पर विचार करते हुए, अदालत ने उन्हें इस शर्त पर अग्रिम जमानत दे दी कि उन्हें जमानतदारों के साथ 25000 रुपये की राशि के दो बांड निष्पादित करने होंगे और एक सप्ताह की अवधि के लिए पुलिस निरीक्षक, (पारंपरिक अपराध) केंद्रीय केंद्रीय अपराध शाखा, अवाडी पुलिस आयुक्तालय, अवाडी के समक्ष रिपोर्ट करें और उसके बाद तिरुपुर पुलिस स्टेशन के समक्ष रिपोर्ट करना होगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मिश्रा जांच के दौरान फरार नहीं होंगे और यदि ऐसा है तो एक नई एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
केस टाइटल: प्रसून मिश्रा बनाम राज्य साइटेशन: 2023 (मद्रास) 186
