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ओडिशा में भाजपा ने राज्य सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। यह मांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 23 जून को कालाहांडी जिले के भवानीपटना में रैली के बाद की गई।
अपनी रैली के दौरान नड्डा ने कहा था कि पीएमएवाई में अनियमितता करने वालों में शामिल लोगों को जेल भेजा जाएगा। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फेरेंस को संबोधित करते हुए राज्य भाजपा महासचिव पृथ्वीराज हरिचंदन ने सत्तारूढ़ सरकार (बीजेडी) पर आरोप लगाया है कि वे पीएमएवाई के तहत मकान आवंटित कराने के लिए लाभार्थियों से 20,000 से 25,000 रुपये एकत्रित कर रहे हैं।
हरिचंदन ने आरोप लगाया है कि ओडिशा के लिए 9.5 लाख घर स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार वास्तविक लाभार्थियों को घर देने में देरी कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जरूरतमंदों को पीएमएवाई योजना के तहत घर देने से मना किया जा रहा है, जबकि बीजेडी का समर्थन करने वालो को इस योजना का लाभ मिल रहा है।
उन्होंने दावा किया कि भाजपा द्वारा 2019 में लाभार्थियों की सूची तैयार करने में अनियमितता का मुद्दा उठाने के बाद राज्य सरकार ने फरवरी 2020 में सभी ब्लॉक और पंचायतों में शिकायत पेटियां स्थापित की थी। उन्होंने कहा, हम राज्य सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्टिकरण की मांग करते हुए उनसे पूछते हैं कि शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है।
भाजपा नेता ने कहा कि यदि राज्य सरकार व्यवस्था में पारदर्शिता चाहती है तो उसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अनियमितताओं की जांच करने की अनुमति देनी चाहिए। हरिचंदन ने कहा कि यदि एक महीने के भीतर सटिक कदम नहीं उठाया गया तो भाजपा सभी दफ्तरों में घराव करेगी और सड़को पर उतरेगी। बीजेडी के वरिष्ठ नेता प्रमिला मलिक ने इन आरोपो को खारिज करते हुए दावा किया है कि पीएमएवाई के काम में कोई अनियमितता नहीं हुई है।
