न्यूज़29इंडिया.कॉम
सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा आयोजित सीमा नाज़रेथ अवार्ड में डिजिटल मीडिया की शुरुआत के बाद लोकप्रिय “पत्रकारिता के नए युग” के लिए एक रेगुलेशन सिस्टम की मांग की। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ लोकतंत्र के आधार को हिला सकते हैं और समाचार रिपोर्टों में पूर्वाग्रह को दूर करना आवश्यक है। जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी की कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा सेल्फ रेगुलेशन काफी अप्रभावी साबित हुआ है और आज की पत्रकारिता को बाध्य करने के लिए कुछ विनियमन की आवश्यकता है।
जस्टिस नागरत्ना बिजनेस स्टैंडर्ड सीमा नाज़रेथ अवार्ड्स में मुख्य अतिथि के रूप में ‘एक स्वतंत्र और संतुलित प्रेस: प्रहरी लोकतंत्र’ विषय पर बोल रही थीं| उन्होंने कहा ” लोगों के पास पहले इतनी बड़ी जानकारी तक पहुंच नहीं थी, लेकिन अब है। किसी घटना की रिपोर्ट करने की दौड़ में सटीकता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। समाचार रिपोर्टों को विनियमित करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद है लेकिन समाचार चैनलों के लिए सेल्फ रेगुलेशन है। रेगुलेशन पर्याप्त समाधान नहीं है क्योंकि यह उन लोगों को बाध्य करता है जो स्वेच्छा से इस तरह के रेगुलेशनका हिस्सा हैं। कुछ रेगुलेशन होना चाहिए जो पत्रकारिता के इस नए युग को बांधे। “
जस्टिस नागरत्ना ने बोलने, प्रकाशित करने और “स्वतंत्रता के महान ऐतिहासिक दावों में से एक” के रूप में जाने जाने के दावे को मान्यता दी। हालांकि, उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र और संतुलित प्रेस मौलिक है। उन्होंने चेतावनी दी कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते मीडिया को निष्पक्ष रहना चाहिए। उन्होंने जोड़ा- ” प्रेस को रचनात्मक आलोचना पर केंद्रित होना चाहिए। ” फेक न्यूज़ और येलो जर्नलिज़्म पर बोलते हुए उन्होंने समाचार में पूर्वाग्रह को समाप्त करने का आह्वान किया क्योंकि सनसनीखेजता किसी औसत पाठक के लिए किसी भी कहानी को समझना मुश्किल बना देती है।
उन्होंने एक नियामक संस्था का आह्वान किया, जो मीडिया को नियंत्रित करने के लिए नहीं बल्कि उन मीडिया संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हो, जो फर्जी समाचार फैलाती हैं। उन्होंने कहा- ” एक नियामक निकाय को प्रेस के निकाय पर नियंत्रण का साधन नहीं बनना चाहिए। मैं आशा व्यक्त करती हूं कि सभी पत्रकार नैतिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए अपने पेशे को आगे बढ़ाएंगे और स्वतंत्र प्रेस के अधिकार का प्रयोग इस विश्वास के साथ किया जाना चाहिए कि न केवल यह अधिकार है, बल्कि जनता के प्रति राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियां भी हैं।”
