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भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सात जिला जजों के नाम की सिफारिश की है। इन जजों में रूपेश चंद्र वार्ष्णेय, अनुराधा शुक्ला, संजीव सुधाकर कलगांवकर, प्रेम नारायण सिंह, अचल कुमार पालीवाल, हृदयेश और अरविंद कुमार सिंह शामिल हैं।
कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया है कि 23 नवंबर, 2022 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से इन सात न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने सिफारिशों का समर्थन किया है और फाइल सात अप्रैल को न्याय विभाग से सुप्रीम कोर्ट में प्राप्त हुई। ज्ञापन प्रक्रिया के संदर्भ में, हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की फिटनेस और योग्यता का पता लगाने के लिए, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मामलों से परिचित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श किया गया है।
कॉलेजियम के मुताबिक, हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की योग्यता और योग्यता का आकलन करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड फाइल की जांच की है, जिसमें न्याय विभाग द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ-साथ उम्मीदवारों के खिलाफ प्राप्त शिकायतें भी शामिल थीं।
उत्तराखंड हाईकोर्ट में चार जज की नियुक्ति की सिफारिश
एक अन्य फैसले में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जज के रूप में नियुक्ति के लिए एक न्यायिक अधिकारी और तीन अधिवक्ताओं के नाम की भी सिफारिश की है। इनमें न्यायिक अधिकारी विवेक भारती शर्मा, अधिवक्ता राकेश थपलियाल, पंकज पुरोहित और सुभाष उपाध्याय शामिल हैं। इसके अलावा कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने के लिए न्यायिक अधिकारी संजय कुमार जायसवाल के नाम की भी सिफारिश की है। जायसवाल ओबीसी श्रेणी से आते हैं।
