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भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. जस्टिस धनंजय वाई. चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को ओडिशा के 10 ज़िलों में ‘वर्चुअल हाईकोर्ट’ का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस.एस. मुरलीधर और हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों ने भाग लिया। इस उद्घाटन के साथ ओडिशा देश का पहला राज्य बन गया है, जिसके ज़िलों में वर्चुअल हाईकोर्ट की सुविधा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर, 2022 में संबलपुर जिले में प्रदर्शनकारी दावेदारों की हड़ताल से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए ओडिशा में तकनीकी प्रगति पर ध्यान दिया था, जो पश्चिमी ओडिशा में हाईकोर्ट की एक बेंच की स्थापना की मांग कर रहे थे।
अदालत ने तब नोट किया था, “हमें सूचित किया गया है कि ओडिशा के किसी भी जिला न्यायालय से हाईकोर्ट में मामला दर्ज हो सकता है और तत्काल उपस्थित भी हो सकता है। तकनीकी प्रगति से यह संभव हुआ है। यह प्रस्तावित किया गया है कि हाईकोर्ट के प्रत्येक दिन वर्चुअल रूप से पेश होने के उद्देश्य से ओडिशा के प्रत्येक जिला न्यायालय परिसर में एक अलग से रूम शुरुआत से ही कार्य करता है और ऐसे रूम के निकटवर्ती बैक ऑफिस हो सकते हैं जहां मामलों की ई- फाइलिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके संचालन की अवधि तीन महीने निर्धारित है। हम इसे स्वीकार करते हैं।”
पहले चरण में हाईकोर्ट 10 अलग-अलग ज़िलों में 10 वर्चुअल हाईकोर्ट के साथ आया है। ये हैं बालासोर, बरहामपुर में गंजम, भद्रक, भवानीपटना में कालाहांडी, भुवन में खुर्दा, बोलनगीर, जैपुर में कोरापुट, पुरी, राउरकेला में सुंदरगढ़ और संबलपुर। प्रदेश के बाकी 20 ज़िलों को इस साल मार्च तक लाभ मिलने की संभावना है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने पात्रता के लिए सुविधाओं का उपयोग करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) संबद्ध की है। इसके अलावा, यह ऐसे अदालतों के कामकाज के संबंध में जिला न्यायाधीशों को कामकाज के लिए कई विस्तृत दिशा-निर्देश-भ्रम भी जारी किए हैं।
