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बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि दोनों एक रिश्ते में थे और लड़की, हालांकि नाबालिग थी, अपने कृत्य के परिणामों को समझती थी। कथित घटना के समय लड़की की उम्र 15 साल 4 महीने थी जबकि आरोपी की उम्र करीब 21 साल थी। जस्टिस भारती डांगरे ने अपने आदेश में कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक नाबालिग होने के बावजूद अपने कृत्य के परिणामों को समझने में सक्षम थी और वह स्वेच्छा से आवेदक के साथ अपनी मौसी के घर गई।”
29 अप्रैल, 2021 को जब पीड़िता ने अपनी बहन को आवेदक के साथ व्हाट्सएप पर चैट करते पाया तो उसने घटना का खुलासा अपने परिवार के सामने किया। उसकी मां ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है। आवेदक को पिछले साल आईपीसी की धारा 363, 376 और 506 और POCSO अधिनियम की धारा 4, 8 और 12 के तहत गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि उसके और आवेदक के बीच संबंध थे। उसके बयान के अनुसार, 6 अप्रैल, 2021 को, वह आवेदक के साथ गोवंडी में अपनी मौसी के घर गई, जहां उसने उसकी सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध स्थपित किए और उसे धमकी दी कि वह इस घटना के बारे में किसी को न बताए।
चार्जशीट को देखने के बाद अदालत ने कहा कि नाबालिग की सहमति महत्वहीन है, लेकिन वह अपने कृत्य के परिणामों को समझने में सक्षम थी और वह स्वेच्छा से आवेदक के साथ उसकी मौसी के यहां गई थी। अदालत ने कहा, “इस तरह के एक मामले में, जहां वह स्वेच्छा से आवेदक के साथ रह रही थी। और उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि वह आवेदक के साथ प्यार में थी, भले ही उसने यौन संबंध के लिए सहमति दी हो या नहीं, यह सबूत का मामला है।”
अदालत ने कहा, “कितने समय तक वह आवेदक के साथ रही और क्या उसने वास्तविक शारीरिक संबंध का विरोध किया, जब उसके अनुसार, आवेदक ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाया, यह निर्धारित करना होगा।” अदालत ने आगे कहा कि वह कथित घटना के बारे में तब तक चुप रही जब तक कि उसके परिवार ने आवेदक के साथ उसके व्हाट्सएप चैट पर आपत्ति नहीं जताई। अदालत ने कहा, “इन दोनों घटनाओं के बीच का समय अंतराल भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पीड़िता के लिए यह हमेशा खुला था कि वह अपने घर में किए गए जबरन कृत्य के बारे में चाची को बताए, लेकिन वह चुप रही।”
अदालत ने कहा कि आवेदक एक युवा लड़का है और वह मोह से प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं कर सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि मुकदमे में काफी समय लग सकता है और उसे और जेल में रखने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के परिणाम से नहीं भाग सकता है। इसलिए, अदालत ने आवेदक को इस शर्त पर जमानत दी कि वह अभियोजिका से संपर्क नहीं करेगा या संपर्क करने का प्रयास नहीं करेगा, और उस जगह से दूर चला जाएगा जहां अभियोजिका रहती है।
केस टाइटल- फैजान वाहिद बेग बनाम महाराष्ट्र राज्य मामला संख्या – जमानत अर्जी संख्या 3372 ऑफ 2021
