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भोपाल. मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीजल सस्ता नहीं होगा. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भले ही क्रूड ऑइल के दाम घट रहे हों लेकिन एमपी में वैट (VAT) कम नहीं होगा. प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साफ कहा है कि अब वैट कम करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है. उन्होंने दावा किया सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी.प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने न्यूज18 से बातचीत में कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड के दाम भले ही कम हो गए हों. पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज कम करने का फैसला केंद्र सरकार को लेना है. प्रदेश सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट कम नहीं करेगी. राज्य सरकार पहले ही दोनों चीजों पर वेट कम चुकी है उस वक्त पेट्रोल डीजल सस्ता भी हुआ था. लेकिन अब टैक्स घटाने का उसका कोई इरादा नहीं है.
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरे क्रूड ऑइल के दाम
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑइल के दाम लगातार घट रहे हैं. लेकिन इसका फायदा उपभोक्ता को नहीं मिल पा रहा है. तेल कंपनियां मुनाफाखोरी कर रही हैं. तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घट रहे क्रूड के दाम के मुताबिक यदि कदम उठाएं तो पेट्रोल ₹8 और डीजल ₹7 लीटर सस्ता हो सकता है. दिवाली के ठीक पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी ₹5 लीटर और डीजल का ₹10 लीटर घटाई थी. केंद्र के फैसले के बाद एमपी सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर 4.4% वैट हटा दिया था. केंद्र के एक्साइज और प्रदेश सरकार के वैट कम करने के बाद पेट्रोल पर करीब 12 ₹ और डीजल पर करीब 17₹ का असर आया था लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है की वैट कम नहीं किया जाएगा.
कोरोना से निपटने सरकार अलर्ट
प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. तीसरी लहर का असर दिखाई दे रहा है. कोरोना से निपटने के लिए सरकार अलर्ट मोड पर है. स्वास्थ सेवाओं में बजट की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को प्रभार वाले जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने के लिए कहा है. स्वास्थ्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी.
सरकारी विभागों को खर्च कम करने का निर्देश
वित्त मंत्री देवड़ा ने सरकार के लगातार कर्ज लेने पर कहा नियम और प्रक्रिया के तहत कर्ज लिया जा रहा है. विकास कार्यों के लिए सरकार कर्ज लेती है. तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी कर्ज लिया था. वित्त मंत्री ने कहा है कि विभागों को सरकारी खर्चों में कटौती करने के निर्देश हैं. कोरोना की दूसरी लहर के कारण पटरी से उतरी प्रदेश की अर्थव्यवस्था अब पटरी पर आ रही है. तीसरी लहर के कारण अर्थव्यवस्था ना डगमगाए इसलिए सरकार अभी से इंतजाम करने में जुटी है.
