राफेल डील में देरी बर्दाश्त नहीं, भारत ने ऑफसेट में देरी के लिए दसॉल्ट पर लगाया जुर्माना

नई दिल्ली । भारत ने 36 फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमानों के लिए 7.8 अरब यूरो के सौदे में ऑफसेट प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में देरी के लिए जुर्माना लगाया है। डिफ़ॉल्ट आयुध की बड़ी कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए बनायी गई नई नीति के तहत यह कार्रवाई की गई है। शीर्ष रक्षा सूत्रों ने कहा कि मिसाइल निर्माता एमबीडीए से जुर्माना लगाया गया है, जो दसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित राफेल जेट के लिए हथियार पैकेज आपूर्तिकर्ता है। भारत ने फ्रांस के साथ समझौते और हथियारों के लिए आपूर्ति प्रोटोकॉल के अलावा, दसॉल्ट के साथ एक बड़ा ऑफसेट अनुबंध और अपने सहयोगी एमबीडीए के साथ एक छोटा अनुबंध भी किया था। सौदे के तहत, अनुबंध मूल्य का 50 फीसदी (लगभग 30,000 करोड़) भारत को ऑफसेट या पुन: निवेश के रूप में वापस गिरवी रखना होगा। एक सूत्र ने कहा एमबीडीए पर सितंबर 2019-सितंबर 2020 से पहले लागू वर्ष के लिए अपने ऑफसेट दायित्वों का निर्वहन करने में चूक के बाद जुर्माना लगाया गया है।
सीएजी की एक रिपोर्ट ने इस तथ्य की आलोचना की थी कि राफेल सौदे में ऑफसेट का अधिकतम निर्वहन-एमबीडीए द्वारा 57 फीसदी और दसॉल्ट द्वारा 58 फीसदी केवल सातवें वर्ष (2023) के लिए निर्धारित है। किसी विशेष वर्ष में ऑफसेट के निर्वहन में 5 फीसदी की कमी को दंड के रूप में एकत्र किया जा रहा है। एमबीडीए पर लगाया गया जुर्माना कथित तौर पर 10 लाख यूरो से कम है। सूत्र ने कहा इस मामले की फिर से जांच की जाएगी। हालांकि एमबीडीए ने जुर्माने का भुगतान कर दिया है, लेकिन उसने रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के पास भी विरोध दर्ज कराया है।
संपर्क करने पर एमबीडीए ने मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि राफेल सौदे के कारण मोदी सरकार और कांग्रेस के बीच एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई भी हुई है। रक्षा मंत्रालय ऑफसेट दायित्वों को पूरा करने में विफलता के लिए विदेशी आयुध की कंपनियों पर कार्रवाई लगा रहा है, जिसमें लगभग एक दर्जन अमेरिकी, फ्रांसीसी, रूसी और इजरायली फर्मों को निगरानी सूची में रखा गया था। तब से, उन कंपनियों में से चार से पांच, जिनमें एमबीडीए भी शामिल है, ने निगरानी सूची से बाहर होने के लिए दंड का भुगतान किया है।
रक्षा मंत्रालय ने चूक करने वाली कंपनियों को चेतावनी जारी की है कि उनकी मौजूदा प्रदर्शन बैंक गारंटी को जब्त किया जा सकता है या उन्हें निर्धारित भुगतान से कटौती की जा सकती है। भारत को भी अपनी ऑफसेट नीति को और बेहतर बनाने की जरूरत है, क्योंकि विदेशी कंपनियां अक्सर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मुश्किल होने की शिकायत करती हैं। पिछले साल सितंबर में संसद में पेश की गई कैग की रिपोर्ट में भी पूरी ऑफसेट नीति में बड़े बदलाव का आह्वान किया गया था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि यह उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने, एफडीआई को आकर्षित करने और घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया है।