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भोपाल। नए साल के पहले सप्ताह में ही मुख्मयंत्री विभागों के कामकाज की समीक्षा की समीक्षा के लिए मैराथन बैठक करेंगे. कुल मिलाकर नए साल में सीएम 2023 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के पहले विभागों का रिपोर्ट कार्ड देखने वाले हैं, ताकि वक्त रहते जरूरी बदलाव किया जा सके. इन बैठकों में मंत्रियों के साथ-साथ उनके विभाग प्रमुखों को भी बुलाया गया है, बैठकों में विभागों के कामकाज की समीक्षा के साथ ही उनके नवाचार पर भी चर्चा होगी.
मिशन 2023 और निकाय चुनाव पर सरकार का फोकस
विपक्ष मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर अक्सर सवाल करता है, इसी वजह से सभी विभागों से कहा गया है कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं को सबसे पहले निपटाना है, इसमें मिशन 2023 के रोडमैप और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर भी सरकार का फोकस रहेगा. मुख्यमंत्री की साल 2022 के जनवरी माह में विभागीय समीक्षा बैठकों का समय और तारीख भी तय हो गई है, समीक्षा बैठकों का दौर तीन जनवरी से शुरू होगा जो सात जनवरी तक चलेगा. इसमें सभी विभागों का प्रजेंटेशन होगा, जिसमें आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के तहत वर्ष 2022 के लिए विभाग की कार्ययोजना, मुख्यमंत्री की घोषणा और प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी. बैठक में विभाग के मंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव मौजूद रहेंगे.
मुख्यमंत्री की मैराथन बैठक का शेड्यूल
- 3 जनवरी- सबसे पहले तीन जनवरी को राजस्व संग्रहण कानून व्यवस्था से जुड़े विभागों की समीक्षा होगी, जिसमें वित्त, गृह, जेल, कर, राजस्व, सामान्य प्रशासन, खेल एवं युवा कल्याण, परिवहन, वन विभाग की समीक्षा बैठकें होंगी.
- 4 जनवरी- सूक्ष्म उद्योग, लघु एवं मध्यम उद्यम, विधि एवं विधायी योजना, आर्थिक एवं सहकारिता, कृषि, पशुपालन, ऊर्जा और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की समीक्षा होगी.
- 5 जनवरी- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगरीय विकास एवं आवास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक होगी.
- 6 जनवरी- पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक, विमुक्त एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आयुष, जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास विभाग की बैठक होगी.
- 7 जनवरी- पीएचई, उच्च शिक्षा, लोक सेवा प्रबंधन, जनसंपर्क, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, महिला एवं बाल विकास, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, खनिज साधन, पर्यावरण और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन की समीक्षा बैठक होगी.
