पीएम मोदी के फैसले का किसान संगठनों ने किया स्वागत, राहुल बोले- अन्याय पर हुई जीत

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों के हित में एक बड़ा ऐलान कर दिया है. उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया है. उन्होंन इसकी घोषणा करने के साथ आंदोलनरत किसानों से अपने-अपने घर और खेतों की तरफ लौटने की अपील की.

पीएम मोदी के इस ऐलान का किसान संगठनों और राजनेताओं ने स्वागत किया है. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है. सभी किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, अब उन्हें अपने धरने समाप्त कर देने चाहिए.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के फैसले पर ट्वीट कर इस फैसले पर कहा कि अन्याय के खिलाफ जीत हुई है. उन्होंने लिखा कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया. अन्याय के खिलाफ़ ये जीत मुबारक हो!जय हिंद, जय हिंद का किसान!

उन्होंने अपने ट्वीट में फार्म्स प्रोटेस्ट का हैशटैग का इस्तेमाल किया है.

वहीं, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने इसके विपक्ष में प्रतिक्रिया देते हुए इस ऐलान को चुनाव के हार के डर का नतीजा बताया है. उन्होंने कहा कि आज से तीनों कृषि कानून इस देश में नहीं रहेंगे. एक बड़ा संदेश देश में गया है कि देश एकजुट हो तो कोई भी फैसला बदला जा सकता है. चुनाव में हार के डर से प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों का वापस लिया है. किसानों की जीत देशवासीयों की जीत है.

अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया. उन्होंने ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी जी किसानों की मांग स्वीकारने और तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए शुक्रिया. गुरु नानक जंयती के मौके पर यह अच्छा फैसला लिया गया है. मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार किसानों के लिए विकास करने का काम जारी रखेगी.

राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि किसानों के जीवंत आंदोलन के कारण केंद्र सरकार को अपने फैसले को पलटना पड़ा. तीनों कृषि कानूनों को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया. यह किसान आंदोलन की जीत है. किसान आंदोलन के सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ा.उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पता चल गया कि संसद में अंहकार में कोई भी कानून पास तो करवा लीजिएगा, लेकिन जनता उसको स्वीकार जबतक नहीं करेगी तब तक आप की जीत नहीं होगी. कृषि कानूनों को जनता, किसान ने स्वीकार नहीं किया. केंद्र सरकार की कार्यशैली में लोकतांत्रिक मूल्य एवं जनसरोकार रहना चाहिए.

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