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भोपाल। मध्य प्रदेश मे महंगाई भत्ता सहित प्रमोशन की मांग पर अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के समर्थन में कांग्रेस भी शामिल हो गई है. कांग्रेस ने राज्यपाल से मुलाकात कर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है. दरअसल गुरुवार को मध्य प्रदेश के 43 कर्मचारी संगठनों एक साथ संयुक्त मोर्चे के तहत काम बंद कर सरकार को जल्द से जल्द दो मांगों पर विचार करने का आग्रह किया था।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
कांग्रेस का दल पीसी शर्मा के नेतृत्व में राजभवन में राज्यपाल से मिलने पहुंचा. राजभवन में राज्यपाल को कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मांग की गई है कि 6 लाख से अधिक कर्मचारियों की मांग राज्य सरकार को मान लेनी चाहिए. कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने बताया कि केंद्रीय मंहगाई भत्ता और राज्य भत्ता में 16 प्रतिशत का अंतर है. जिससे 5 प्रतिशत बढ़ाने की मांग कर रहे है. इस मांग को मध्य प्रदेश के पेशनर, प्रदेश के राज्य कर्मचारी सहित निगम मंडल के कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे है.
कर्मचारियों ने किया था सामूहिक अवकाश
पीसी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के सभी 43 संघठनों ने गुरुवार को एक दिन का सामुहिक अवकाश कर विरोध जताया था. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार ने एक मांग तो मान ली है, लेकिन अभी भी अन्य मांग बाकी है. जिसको लेकर आज गवर्नर मंगू भाई पटेल को ज्ञापन सौंपा हैं. राज्यपाल मध्य प्रदेश के चीफ होते हैं, वह इस मामले में हस्तक्षेप कर के कर्मचारियों को न्याय दिलाएं।
