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आष्टा (सीहोर):नगर आष्टा की 2011 की जनगणना के अनुसार 53,177 जनसंख्या है। जिसमे सर्वेक्षण के अनुसार 1795 आवासहीन परिवार है, इन परिवारो को भूखण्ड आवंटित कर प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण योजना में सम्मिलित किया जाना था। नगरपालिका परिषद आष्टा के आवेदन पर दरगाह के सामने पुराने इन्दौर भोपाल राजमार्ग पर भूमि खसरा क्र. 99-100 में से 4.720 हेक्टेयर जमीन कलेक्टर सीहोर द्वारा आवंटित की गई थी, नगरपालिका ने नियमानुसार 440 भूखण्ड आवंटित कर 440 परिवारो को आवास योजना का लाभ दिलाया है। नगर में अभी कम से कम 1355 के लगभग ऐसे और आवासहीन परिवार हैं, जो अभी भी किराये के मकानो में निवास कर रहे है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाये जाने के लिए इन परिवारो हेतु लगभग 11 हेक्टेयर भूमि की नगरपालिका परिषद आष्टा को और आवश्यकता है। पूर्व में पटवारी हल्का न. 27 खसरा क्र. 667 रकबा 1.590 हेक्टेयर तथा खसरा क्र. 721 रकबा 1.631 हेक्टेयर, भूमि पटवारी हल्का न. 40 खसरा क्र. 764/1 रकबा 2.331 हेक्टेयर कुल भूमि 5.552 हेक्टेयर इस हेतु चिन्हित की गई थी तथा आवश्यक शेष भूमि के लिए भी नगरपालिका कार्यालय एवं तहसील कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई थी परंतु अभी तक अतिआवश्यक रूप से 11 हेक्टेयर भूमि नगरपालिका परिषद आष्टा को आवंटित नही हुई है इस कारण शेष आवासहीन परिवारो को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नही मिल पा रहा है। म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. एफ 6/120/2015/सात- नुजूल भोपाल दिनांक 17.12.2015 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना हेतुु आवश्यक भूमि नगरपालिका परिषद आष्टा निशुल्क प्राप्त करने की अधिकारिणी है।उक्त आशय का अनुरोध पूर्व नपाध्यक्ष कैलाश परमार ने कलेक्टर सीहोर चन्द्रमोहन ठाकुर से भेंट कर किया और मांग की कि यथाशीघ्र नगरपालिका के सर्वेक्षण अनुसार कम से कम 1355 आवासहीन परिवारो के लिए 11 हेक्टेयर भूमि शासन के नियमो के अधीन नगरपालिका परिषद आष्टा को शीघ्र आवंटित करें ताकि यह गरीब परिवार जो अभी भी किराये से नगर में रह रहे है उन्हे अपना खुद का प्लाट व मकान मिल सके। इसी प्रकार गत परिषद द्वारा अपने स्वंय के प्लाट या कच्चे मकान पर 2216 हितग्राहियो की विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई थी किंतु उसमें से मात्र 876 हितग्राहियो की ही डीपीआर चयनीत हुई है बाकी के पात्र हितग्राहियो को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके इस हेतु शेष हितग्राहियो के आवेदन पर भी उदारतापूर्वक निर्णय ले कर उन्हे भी इस योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योकि इस महत्वपूर्ण योजना में केन्द्र व राज्य शासन की मंशा है कि कोई भी परिवार बिना मकान के व कच्चे मकान के नही रहे। इस योजनांतर्गत बजट की भी कोई समस्या नही है। पूर्व नपाध्यक्ष परमार के इस अनुरोध पर कलेक्टर ठाकुर ने आवश्यक कार्यवाही का भरोसा दिलाया है।
