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मोदी सरकार ने किसानों को राहत दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने बाजार सत्र 2021-22 के लिए खरीफ की फसलों पर MSP को अनुमति दे दी है। धान पर एमएसपी में 72 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। जिसके बाद 1868 रुपए प्रति क्विंटल से धान अब 1940 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इसके साथ ही, बाजरा पर एमएसपी बढ़ाकर 2150 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2250 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है।
कृषि मंत्री ने कहा कि इस साल तिल के भाव (MSP) में सबसे अधिक 452 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जबकि तुअर और उड़द के भाव में 300 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई थी। एमएसपी वह दर होती है जिस दर से सरकार किसानों से खाद्यान्न खरीदती है।
किसानों के हित के कदम
कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों की MSP में 50 फीसदी तक वृद्धि करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पिछले 7 साल से किसानों के हित में फैसले ले रही है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है।
MSP पर गेहूं की खरीदारी
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक पूरे देश से इस साल करीब 416.44 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 371.33 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। पिछले साल के मुकाबले इस बार MSP पर 12.14 प्रतिशत ज्यादा खरीद हुई है। गेहूं खरीद में टॉप 5 राज्यों में पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। कुल खरीद में 132.1 लाख मीट्रिक टन के साथ सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है जहां 128.08 एलएमटी की खरीद हुई है जबकि 84.93 एलएमटी के साथ तीसरे नंबर पर हरियाणा और 45.78 एलएमटी के साथ उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है।
कैबिनेट ने रेलवे के लिए 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे को संचार और सिग्नलिंग प्रणाली में सुधार के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे रेलवे को यात्रियों की सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलेगी। करीब 25,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को अगले 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा। रेलवे अभी अपने संचार नेटवर्क के लिए ऑप्टिकल फाइबर पर निर्भर है लेकिन नए स्पेक्ट्रम के आवंटित होने के बाद वह तेज रफ्तार वाले रेडियो का उपयोग कर सकेगा। जावड़ेकर ने कहा कि इस आवंटन से रेलवे के संचार और सिग्नलिंग नेटवर्क दोनों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने ट्वीट किया, “कैबिनेट ने भारतीय रेल को स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा तथा सुरक्षा सेवाओं के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में पांच मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी, इस पर अनुमानित निवेश 25,000 करोड़ रुपए से अधिक है, यह परियोजना अगले पांच वर्षों में पूरी होगी।”
