उज्ज्वला गैस योजना : एक करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन देगी सरकार, जल्द होगी घोषणा

नई दिल्ली ।

केंद्र सरकार अपनी महत्वाकांक्षी उज्ज्वला गैस योजना को एक बार फिर विस्तार देते हुए देश के करीब एक करोड़ परिवार को मुफ्त गैस कनेक्शन की सौगात दे सकती है। गौरतलब है कि 30 मई को मोदी सरकार अपने दूसरी टर्म की दूसरी वर्षगांठ मना रही है। कोरोना महामारी और लगातार आ रही चक्रवाती तूफानों के बीच सरकार गरीब जनता को फ्री उज्जवला गैस कनेक्शन का तोहफा जल्द दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक यदि सरकार इस योजना की घोषणा करती है तो तेल कंपनियों ने भी इसके लिए पूरी तरह से कमर कस ली है।

बजट में सरकार पहले ही कर चुकी है ऐलान उज्ज्वला गैस योजना- 3

गौरतलब है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के चरण-3 तहत देश भर में एक करोड़ गैस कनेक्शन मुफ्त देना चाहती है। वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार गरीबों के लिए उज्जवला योजना का अगला चरण बीते साल ही लेकर आ जाती लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने की वजह से केंद्र सरकार इसकी घोषणा नहीं कर पाई।

फ्री उज्जवला गैस कनेक्शन पाने को पूरी करनी होगी ये शर्तें

सरकार की तरफ से जारी SOP में बताया गया है कि प्रवासी मजदूर भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन लेने के योग्यता रखते हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि परिवार में गैस कनेक्शन लेने के लिए कोई व्यस्क महिला मौजूद हो।

  • प्रवासी मजदूरों को अपने स्थायी पते के दस्तावेज की जगह एक शपथ पत्र भी जमा करना अनिवार्य होगा, इसकी जांच के बाद ही संबंधित अधिकारी कनेक्शन जारी कर सकते हैं।
  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना- 3 में SC और ST वर्ग के गरीब परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। देश के जिन राज्यों में LPG का घनत्व राष्ट्रीय औसत से कम है, उन राज्यों में उज्जवला गैस कनेक्शन ज्यादा दिए जाएंगे।
  • मोदी सरकार 14.2 किलो के गैस सिलेंडर पर 1600 रुपए तक का अनुदान देगी। वहीं 5 किलो के सिलेंडर पर केंद्र सरकार 1150 रुपए प्रति कनेक्शन वहन करेगी। इसमें सिलेंडर की सुरक्षा, रेगुलेटर की कीमत, पाइप और डिस्ट्रीब्यूटर का खर्च आदि शामिल किया गया है।
  • फ्री उज्जवला गैस कनेक्शन के तहत गैस चूल्हा खरीदने और सिलेंडर भरवाने का खर्च लाभार्थी को खुद ही वहन करना होगा। हालांकि सरकार ने इसके लिए भी ऋण लेने की सुविधा दे रखी है। इसकी कीमत कंपनियां गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी से पूरा करेंगी। लाभार्थी को कोई राशि नहीं देनी होगी।
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