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कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) 4.0 का दायरा बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक या मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए ECLGS स्कीम के तहत 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। इस लोन को सरकार 100 फीसदी गारंटी देगी और ब्याज दर 7.5 फीसदी से अधिक नहीं होगी। सरकार के इस कदम से ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
ECLGS की समय-सीमा भी बढ़ाई
वित्त मंत्रालय ने ECLGS के तहत लोन के लिए आवेदन की समय-सीमा भी बढ़ा दी है। अब इस स्कीम के तहत 30 सितंबर 2021 या 3 लाख करोड़ रुपए के वितरण तक आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा मंजूर किए गए लोन की राशि का वितरण 31 दिसंबर 2021 तक किया जा सकता है। मंत्रालय ने सिविल एविएशन सेक्टर को भी ECLGS में शामिल कर लिया है। साथ ही ECLGS 3.0 के तहत लोन आउटस्टैंडिंग की शर्तों में भी ढील दी है।
ECLGS 1.0 में लोन ले सकते हैं योग्य कर्जदार
मंत्रालय ने कहा कि आरबीआई की 5 मई 2021 की रि-स्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस के अनुसार योग्य कर्जदार ECLGS 1.0 के तहत लोन ले सकते हैं। इसके तहत 4 साल की अवधि के लिए लोन लेने वालों को पहले 12 महीने केवल ब्याज का भुगतान करना होगा। जबकि बाद के 36 महीने ब्याज और प्रिंसीपल अमाउंट का भुगतान करना होगा। स्कीम के तहत जो कर्जदार 5 साल के लिए कर्ज लेने के लिए योग्य हैं, उनको पहले 24 महीने केवल ब्याज का भुगतान करना होगा। वहीं, बाद के 36 महीने में ब्याज और प्रिंसीपल अमाउंट का भुगतान करना होगा।
कोरोना से लड़ाई में मदद मिलेगी
जानकारों का कहना है कि सरकार ने कोरोना से लड़ाई में मदद के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इससे अस्पतालों और नर्सिंग होम संचालकों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए आसानी से और सस्ती दरों पर लोन मिल जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत के कारण मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई राज्य सरकारों ने भी अस्पतालों और नर्सिंग होम में ऑक्सीजन प्लांट को अनिवार्य कर दिया है।
जानिए क्या है ECLGS
ECLGS की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण कारोबारों पर पैदा हुए संकट को कम करने के लिए मई 2020 में की थी। अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज के तहत ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), व्यावसायिक उद्यमों, तथा मुद्रा योजना (MUDRA Yojana) के उधारकर्त्ताओं को पूरी तरह से गारंटी व गारंटी फ्री लोन प्रदान करना है।
