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केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने अप्रैल में शुरू हुए वर्तमान विपणन वर्ष में 398.59 लाख टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की है। इस पर सरकारी खजाने से 78,721 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की गई है।
किसान संगठन तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। पिछले सत्र की तरह ही वर्तमान रबी विपणन वर्ष (आरएमएस) में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में एसएसपी पर गेहूं की खरीद सुचारु रूप से जारी है। खाद्य मंत्रालय ने बताया कि 26 मई तक 398.59 लाख टन गेहूं की खरीद की गयी जबकि पिछले साल इस अवधि में 350.06 लाख टन की खरीद हुई थी।
एक सरकारी बयान में कहा गया कि यह खरीद अब तक की सबसे बड़ी खरीद है क्योंकि इसने रणी विपणन वर्ष 2020-21 में बने 389.92 लाख टन के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। बयान में कहा गया, “मौजूदा रबी विपणन वर्ष में 78,721.15 करोड़ रुपए की खरीद से करीब 42.06 किसानों को पहले ही फायदा हो चुका है।” विपणन वर्ष 2021-22 अप्रैल से मार्च के बीच होगा लेकिन ज्यादातर खरीद जून तक पूरी हो जाती है।
