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भोपाल; मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है, धूमधाम से शादी करने की हमारी संस्कृति और परंपरा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते 15 मई तक शादी टालनी चाहिए। यदि बहुत ही आवश्यक है, तो 10 मेहमानों की उपस्थिति में कार्यक्रम करा लें। क्योंकि विवाह संक्रमण फैलाने का सशक्त माध्यम बन जाता है। शिवराज ने गुरुवार को वर्चुअल रूप से किसानों से चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों को राहत देने की कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री कल्याण योजना की राशि 1480 करोड़ रुपए 74 लाख किसानों के खाते में 7 मई को ट्रांसफर की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान के उत्पादन का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। 61 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। इंदौर, उज्जैन संभाग खरीदी की अंतिम तारीख 5 मई से बढ़ाकर 15 मई की जा रही है। इसी तरह, अन्य संभागों में फसल 25 मई तक किसान बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को जीरो प्रतिशत पर लोन उपलब्ध करा रही है, लेकिन कोराेना संक्रमण के चलते राहत दी जा रही है। किसानों के लिए लोन चुकाने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है, जबकि इस अवधि के ब्याज की राशि 31 करोड़ रुपए का भार किसानों पर नहीं आएगा, यह राशि सरकार चुकाएगी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सितंबर 2020 से अब तक किसानों को 1491 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब 7 मई को नए वित्तीय वर्ष की पहली किश्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
पंचायत को क्वारैंटाइन सेंटर खोलने का अधिकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव को कोरोना से बचाने की पहली जिम्मेदारी ग्रामीणों की है। वे अपने-अपने गांव में कर्फ्यू लगाएं। यदि कोई बाहर से आता है, तो पहले उसकी कोराना जांच सुनिश्चित कर लें। इसके बाद ही गांव में प्रवेश दें। उन्होंने बताया कि पंचायतों को क्वारैंटाइन सेंटर खोलने के अधिकार दिए गए हैं। गांव में यदि किसी व्यक्ति में कोराेना के लक्ष्ण हैं, तो उसे इन सेंटर्स में रखें। उन्होंने कहा कि अब हर ब्लाक में कोविड केयर सेंटर शुरु किए जा रहे हैं।
किसानों को राहत
उज्जैन-इंदौर संभाग में उपार्जन की तारीख 5 मई से बढ़ा कर 15 मई की गई।
शेष संभागों में 25 मई तक होगी फसलों की सरकारी खरीदी।
बैंकों का लोन चुकाने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई की गई।
किसानों का ब्याज 31 करोड़ रुपए सरकार चुकाएगी।
किसानों की ओर से 31 करोड़ ब्याज का भुगतान करेगी प्रदेश सरकार।
