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बिलासपुर।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिले के सभी अध्यक्षों को पत्र लिखकर कोरोना काल में जिला प्रशासन की व्यवस्था को यथा संभव मदद करने को कहा है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि सभी पदाधिकारी, आनलाइन वर्चुअल बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सांसद मंत्री के अलावा सभी विधायक संबोधित करेंगे। इस दौरान संगठन समेत प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों की भी मौजूदगी रहेगी।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी ने बताया कि कांग्रेस कमेटी के पत्र में बताया गया कि बैठक में कोरोना काल के दौरान उपजी परिस्थियों को लेकर बड़े नेता जरूरी दिशा निर्देश देंगे। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी संस्था है। इसका नाता स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन समेत त्याग सेवा भावना से भी है। पिछले साल की तरह एक बार फिर एकजुटता से कोरोना काल में सभी कोरोना जरूरतमंदों को तक हाथ बढ़ाना है। महामारी की रोकथाम और पीड़ितों की सेवा में जिला प्रशासन के समर्थन में तन मन धन से योगदान देना है।
वर्चुअल बैठक में दिग्गज होंगे शामिल
विजय केशरवानी ने बताया कि बैठक अब 12 अप्रैल को दोपहर 12 बजे होगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम शिरकत करेंगे।
कालाबाजारी पर अंकुश लगाए प्रशासन: कांग्रेस
कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में शहर अध्यक्ष प्रमोद नायक, महापौर रामशरण यादव, जला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय, सभापति शेख नजीरुद्दीन शामिल थे। उन्होंने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते शहर व जिले में उत्पन्न् हुई स्थिति पर चर्चा की। साथ ही मांग की है कि शीघ्र एहतियात के तौर पर कार्रवाई नहीं की गई तो स्थिति खराब हो सकती है।
प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इससे समस्या की स्थिति उत्पन्न् हो सकती है। इस दौरान कलेक्टर डा. सारांश मित्तर ने उन्हें बताया कि शहर से उन्हें कई तरह के सुझाव मिले हैं। इस बीच बुधवार से बिलासपुर जिले में लाकडाउन लगाया जाएगा। इस पर प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि चूंकि आज रविवार है और बाजार बंद रहता है। ऐसे स्थिति में जनता को परेशानी होगी।
उन्होंने लाकडाउन से पहले दो दिन समय देने की मांग की और बुधवार से लाकडाउन करने का सुझाव दिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि लाकडाउन के चलते बाजार में कालाबाजारी न हो व उपभोक्ता की वस्तुएं सामान्य कीमतों पर मिले, इस पर भी प्रशासन ध्यान दे।
