कल से शुरू होगी वन नेशन, वन राशन योजना

बीपीएल राशन कार्ड और शासन की 24 अन्य श्रेणियों में पात्रता रखने वाले परिवारों के पास कार्ड होने पर परिवार का मुखिया बदलने के बाद भी मुख्यालय से परिवारों की पात्रता पर्ची जारी नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण गरीबों को राशन नहीं मिल पाया । 2 साल से नगर निगम विभाग के चक्कर काट रहे गरीब परिवारों को अब विभाग ने राहत देने की तैयारी कर ली है। कोविड-19 के चलते गरीब परिवारों की आजीविका प्रभावित होने के बाद जिले के हजारों परिवारों को पात्रता पर्ची जारी करने के लिए निर्देश जारी हो गए हैं। प्रदेश के 36 लाख परिवारों को समग्र और आधार के साथ ही बीपीएल की पात्रता होने के बावजूद राशन नहीं मिल पा रहा था । खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार स्थानीय निकाय सत्यापित एवं पात्र परिवारों में छूटे हुए लोगों को जारी करेगा। विभाग के निर्देशानुसार स्थानीय निकाय पूर्व में सत्यापित पात्र परिवारों में छूटे हुए लोगो की पात्रता पर्ची जारी करने के लिए डेटाबेस के आधार पर सीडिंग करेगा । आधार पोर्टल पर सीड करने के बाद नवीन पात्रता पर्ची जारी की जाएगी । आधार नंबर सीड करने के लिए आधार संशोधन के बाद उसे दर्ज करने के लिए एम. राशन मित्र का उपयोग किया जा सकता है । नवीन पात्रता पर्ची कलेक्टर के अनुमोदन के बाद जारी होगी। इसी तरह मृत डुप्लीकेट विवाह व अन्य कारणों से परिवारों को अलग करने या नाम कम करने का दायित्व भी विभाग का रहेगा । दावा -आपत्ति स्थानीय निकाय दुकान के विक्रेताओं के माध्यम से आमंत्रित करेंगे। नगरी क्षेत्र में एसडीओ तथा ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार वासियों को सुनकर उनका निराकरण करेंगे। पात्र पाए जाने वाले परिवार राशन का वितरण यथावत रखा जाएगा तथा परिवारों के लिए पात्रता पर्ची जारी की जाएगी।
कल से शुरू होगी वन नेशन, वन राशन योजना
वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था के अंतर्गत कार्ड धारक को देश के किसी भी हिस्से में सरकारी राशन दुकान से अनाज मिलने की योजना कल से देशभर में लागू होगी। इस कार्ड की मदद से व्यक्ति अब दूसरे राज्यों में भी राशन खरीद सकेंगे। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार योजना के अंतर्गत जिले में पात्र हितग्राहियों की आधार सीडिंग का कार्य चल रहा है। उचित मूल्य की दुकान पर लगाई गई पीओएस मशीन में पात्र हितग्राहियों के आधार नम्बर दर्ज करने एवं संशोधन की सुविधा उपलब्ध है। आधार नम्बर दर्ज करने के साथ इलेक्ट्रॉनिक केवायसी भी दर्ज किए जा सकेंगे। ऐसे हितग्राही जिनके डेटा बेस में आधार नम्बर दर्ज नहीं हैं, उन हितग्राहियों के नाम,पता, समग्र आईडी, संलग्न दुकान का नाम आदि की जानकारी डीएसओ, जेएसओ लॉगिंग में एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।