प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 में परिवर्तन को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। इसमें ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में लम्बित मामलों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष कर विवाद से संबंधित मुकदमों में कमी लाना है। जावड़ेकर ने आशा व्यक्त की कि लोग विवाद से विश्वास योजना का लाभ उठा कर 31 मार्च से पहले कर राशि जमा करेंगे।