लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन

न्यायालयों में वर्षों से लंबित हजारों प्रकरणों के आपसी सहमति से निराकरण के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। हाई कोर्ट सहित सभी अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत में सैकड़ों केस के निपटारे के साथ करोड़ों रुपए की अवॉर्ड राशि पारित की जाएगी। नगर निगम, बिजली विभाग, टेलीकॉम कंपनी और बैंकिंग से जुड़े केसों का निराकरण करने के लिए जिला कोर्ट परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। हाई कोर्ट में हालांकि वकीलों ने लोक अदालत के बहिष्कार का फैसला किया है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ओपन रोस्टर सिस्टम लागू करने सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर यह फैसला लिया है। कुटुंब न्यायालय में भी लोक अदालत में करीब 150 प्रकरणों की सुनवाई होगी। छोटी छोटी बातों को लेकर कई समय से अलग-अलग रह रहे दंपती को एक करने की कोशिश की जाएगी। जिला विधिक प्राधिकरण के सुशील शर्मा ने बताया कि जिला कोर्ट में क्लेम प्रकरण, सिविल प्रकरण, विद्युत प्रकरण, राजीनामा योग्य प्रकरण व अन्य मामलों सहित फ्री लिटिगेशन के समेत अन्य मामलों में सुनवाई होगी।