शहर में शीतलहर चल रही है, इससे कलेक्टोरेट में होने वाली जनसुनवाई भी देर से शुरू हुई। साल के अंतिम दिन कलेक्टर कार्यालय में रिकार्ड संख्या में पीड़ित पहुंचे। इनमें भी अधिक संख्या जमीन माफियाओं के चंगुल में फंसे लोगों की है।
मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा माफियाओं पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने 31 दिसम्बर तक पीड़ितों के आवेदन लेने के निर्देश सभी कलेक्टर को दिए थे। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई में कई सहकारी संस्थाओं जागृति, न्याय नगर, जय हिंद गृह निर्माण संस्थासहित एक दर्जन सोसाइटी के पीड़ित समूह के रूप में पहुंचे। इन्होंने बताया कि 25 से 30 साल से अपने गाढ़ी कमाई के पैसे से आशियाने की तलाश के लिए सरकार और प्रशासन की शरण में आए हैं।
आईटी कॉन्क्लेव-2025 में गूगल-माइक्रोसॉफ्ट करेंगी शिरकत:जीआईएस-2025 की घोषणाओं को निवेश में बदलने की पहल, 27 अप्रैल को होगा आयोजन
इंदौर में आयोजित होने वाले आईटी कॉन्क्लेव में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनियां उपस्थिति दर्ज कराएंगी।मध्य प्रदेश सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 27 अप्रैल को इंदौर के…









