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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में पिछले पांच महीने से ठप पड़े राज्य सूचना आयोग लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने सोमवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 3 सप्ताह के अंदर जवाब देने करने का निर्देश दिया है.
पिछले पांच महीने से अफसरों की नियुक्ति न होने के कारण राज्य सूचना आयोग के ठप पड़े होने की और राज्य सूचना आयोग में अफसरों की नियुक्ति न करने पर राज्य सरकार से सवाल किया था.
गौरतलब है राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त की 10 स्वीकृत पद हैं, लेकिन सभी पदों पर नियुक्त सभी अधिकारियों के सेवानिवृत हो जाने के बाद अभी सरकार द्वारा नई नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे सूचना आयोग में करीब 14 हज़ार से भी ज़्यादा अपील पेंडिंग है.
