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मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) लागू करने के लिए तैयार है लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘राज्य सरकार अकेले एनआरसी लागू नहीं कर सकती। इसके लिए केंद्र को मंजूरी देनी होगी।’
क्या बोले मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह
मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘राज्य सरकार ने मणिपुर स्टेट पॉपुलेशन कमीशन (MSPC) का गठन कर दिया है और इसके सदस्यों की भी नियुक्ति कर दी गई है। इसके द्वारा राज्य में प्रवासियों की पहचान की जाएगी। जो अवैध प्रवासी यहां रह रहे हैं, उनकी पहचान के लिए जल्द घर-घर सर्वे का काम शुरू हो जाएगा।’
बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री का एनआरसी को लेकर यह बयान ऐसे समय आया है, जब बीती 29 मार्च को हजारों की संख्या में महिलाों ने राज्य में एनआरसी लागू करने की मांग को लेकर रैली निकाली। ये रैली तीन इमा कैथेल (पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित बाजार) की सदस्यों ने निकाली। इन महिलाओं में छात्र संगठनों की भी सदस्य शामिल रहीं। यह रैली खावैरामबंद कैथेल से लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय तक निकाली गई।
ये छात्र संगठन हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल
मणिपुर में कई सामाजिक संगठन और छात्र संगठन एनआरसी लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि राज्य में बीते कुछ सालों में अवैध प्रवासियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। बीते दिनों जो रैली इंफाल में निकाली गई, उसमें छात्र संगठन AMSU, MSF, DESAM, KSA, SUK और AIM शामिल हुए।
पहाड़ी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या
बीते साल अगस्त में मणिपुर विधानसभा में दो प्रस्ताव पेश किए गए थे। इन प्रस्तावों में बताया गया था कि पहाड़ी क्षेत्रों में साल 1971 से 2001 तक 94.8 प्रतिशत और 2001 से 2011 तक 125 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। बाहरी लोगों की कथित घुसपैठ पर विधानसभा में चिंता जाहिर की गई थी। सदन में जो प्रस्ताव पेश किए गए, उनमें एक प्रस्ताव जनसंख्या आयोग का गठन और दूसरा राज्य में एनआरसी लागू करने से संबंधित था। इन दोनों प्रस्तावों को मंजूर कर लिया गया था।
