मोदी सरकार सीएए के विरोध के बाद भी एनपीआर को लाने की तैयारी में

नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर मचे बवाल के बीच मोदी सरकार एक और बड़े कदम की तैयारी कर रही है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज की बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को मंजूरी दे सकती है. अभी बैठक में एनपीआर पर चर्चा हो रही है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए कैबिनेट से 3,941 करोड़ रुपये की मांग भी की है, जिसपर आज ही मुहर लगने की उम्मीद है.जानकारी मुताबिक, कैबिनेट की बैठक के लिए तय एजेंडे में एनपीआर को लेकर प्रस्ताव भी शामिल है. इसमें देश के श्सामान्य नागरिकोंश् की गणना की जाती है. श्सामान्य नागरिकोंश् से मतलब उस व्यक्ति से है, जो किसी स्थानीय क्षेत्र में पिछले छह महीने या उससे अधिक समय से रह रहा हो या अगले छह महीने या उससे अधिक समय तक उस क्षेत्र में रहने की उसकी योजना हो. हर नागरिक के लिए रजिस्टर में नाम दर्ज कराना अनिवार्य होगा. एनपीआर को अपडेट करने की प्रक्रिया अगले साल पहली अप्रैल से शुरू होगी.