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शीतकालीन सत्र के पहले दो दिन पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गए हैं, जिसमें विपक्षी सांसद गौतम अडानी के मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं और कांग्रेस सरकार कोघेर रही है. हालांकि, इंडिया गठबंधन में विखंडन दिखाई देने लगा है, तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इस मामले में अलग रुख अपनाया है और पार्टी के नेताओं ने संसद में अन्य मुद्दों को उठाने की जरूरत पर जोर दिया है. TMC के राज्यसभा में नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने बुधवार को पार्टी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा, “TMC चाहती है कि संसद चले ताकि लोगों के मुद्दों को उठाया जा सके.” अदानी मुद्दे को लेकर संसद में हो रहे व्यवधानों के कारण अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है.
लोकसभा सदस्य काकोलि घोष दस्तीदार ने कहा “TMC संसद के कामकाजी होने की चाहत रखती है. हम नहीं चाहते कि कोई एक मुद्दा संसद को प्रभावित करे. हमें इस सरकार की विफलताओं को जिम्मेदार ठहराना चाहिए,”
तृणमूल कांग्रेस की रणनीति कांग्रेस से अलग है. TMC पश्चिम बंगाल, मणिपुर, पूर्वोत्तर, खाद्य सामग्री की कमी, बेरोजगारी और अपराजिता (महिला सुरक्षा) बिल पर केंद्र सरकार को घेरना चाहती है. आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा ने अपराजिता बिल पारित कर दिया था, लेकिन राज्यपाल ने इसे रोक दिया था. पार्टी का कहना है कि वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास इस बिल को ले जाएंगे और 30 नवंबर को राज्यव्यापी अभियान चलाएंगे.
तृणमूल कांग्रेस ने भी कहा है कि उनका लक्ष्य भाजपा को चुनौती देने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होना है, लेकिन इस रास्ते में उनकी रणनीति कांग्रेस से अलग हो सकती है.
बुधवार को लोकसभा में विभिन्न दलों के सांसदों ने 18 अड़्जर्नमेंट मोशन नोटिस दिए, जिनमें से 9 कांग्रेस सांसदों ने आदानी मामले पर चर्चा करने के लिए दिए थे. अन्य विपक्षी दलों ने मणिपुर में हिंसा, दिल्ली में बढ़ते अपराधों और उत्तर प्रदेश के संभल में हाल की हिंसा पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिए, लेकिन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने खारिज कर दिया. इसके बाद संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया.
