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स्वरोजगार और रोजगार सृजन के लिए काम कर रहे 11 विभागों की समीक्षा करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ी खुशखबरी दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार स्वरोजगार और रोजगार प्रदान करने के लिये सरकार प्रतिबद्ध है. युवाओं में रोजगार और स्वरोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट किया जाना जरूरी है. प्रदेश में उद्योग में रोजगार की मांग, आवश्यक कौशल विकास, शासकीय योजनाओं की जानकारी और प्रशिक्षण को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए रोजगार प्रदान करने वाले सभी विभागों का इन्टीग्रेटेड रोजगार स्टेट पोर्टल तैयार करें.
इस समीक्षा बैठक के दौरान पिछले 10 माह में स्व-रोजगार और रोजगार सृजन के प्रयासों की समीक्षा के साथ आगामी 4 वर्षों में रोजगार सृजन के लिए कार्य-योजना पर विस्तृत चर्चा हुई.
इन विभागों के साथ हुई चर्चा
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में आयोजित हुई बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नगरीय विकास एवं आवास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, श्रम विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, पशुपालन एवं डेयरी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग शामिल थे. इन सभी विभागों के साथ सीएम ने युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर चर्चा की.
सभी युवाओं के लिए बनाया जाएगा एक ही पोर्टल
सीएम मोहन यादव ने कहा, ‘इन्टीग्रेटेड रोजगार स्टेट पोर्टल पर रोजगार की संख्या, आवेदन की प्रक्रिया, योजनाओं की जानकारी, योग्यता, प्रशिक्षण, उद्योग में उपलब्ध रोजगार की संख्या, इंडस्ट्री के लॉग इन सहित रोजगार से सम्बंधित सभी पक्षों की जानकारी प्रदर्शित करें. इससे युवाओं को एक ही जगह पर रोजगार और स्वरोजगार संबंधी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी. सभी विभागों के प्रयासों की समीक्षा के साथ वास्तविक लाभांवित व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी. यह पोर्टल समग्र पोर्टल से भी लिंक होगा. इन्टीग्रेटेड रोजगार स्टेट पोर्टल के निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, एमएसएमई , श्रम विभाग और कौशल विकास और रोजगार विभाग की संयुक्त समिति बनाए जाने के निर्देश दिए.’
