न्यूज़29इंडिया.कॉम
भोपाल। मध्य प्रदेश में 78वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह भोपाल के लाल परेड मैदान में मनाया जा रहा है। यहां सीएम मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर ओपन जीप में परेड की सलामी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि सरकार अगले पांच साल में प्रदेश का बजट दो गुना करने की दिशा में काम कर रही है।
सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में प्रदेश शामिल
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश के शिक्षण अधिगम और इंदौर के बायो सीएनजी संयंत्र का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश से संबंधित कई विषयों को शामिल किया गया है।
दलहन उत्पादन, नदी जोड़ो अभियान, सोयाबीन उत्पादन, चना और गेहूं के उत्पादन में प्रदेश के अग्रणी होने की उपलब्धि आदि शामिल है। प्रधानमंत्री ने देश के विकास में चार वर्गों यथा युवा, महिला, किसान और गरीब को आधार स्तम्भ के रूप में परिभाषित किया है।
प्रधानमंत्री के विचारों से ली प्रेरणा- मोहन यादव
मध्यप्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री के विचारों से प्रेरणा लेकर चार मिशन, युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्तिकरण मिशन मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवम्बर से लागू करने जा रही है। सीएम मोहन ने कहा युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की कार्ययोजना तैयार कर मिशन मोड में कार्य किया जाएगा। गरीब कल्याण मिशन, स्वरोजगार योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा योजना, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा आदि की दिशा में कार्य करेगा।
कौशल विकास को राज्य शासन ने प्राथमिकता पर रखा- मोहन यादव
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने वाचन में कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को भरने के लिए तेजी से कार्य किया गया। पिछले आठ महीनों में सरकारी नौकरी के 11 हजार से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए गया है। राज्य में 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से 60 से अधिक नई उद्योग इकाइयों की स्थापना की जा रही है। जिनसे 17 हजार से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने कहा कि कौशल विकास को राज्य शासन ने प्राथमिकता पर रखा है। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में 8 हजार चयनित प्रशिक्षणार्थियों को 6 करोड़ 60 लाख रुपये का स्टाइपेंड प्रदान किया है।
प्रदेश में 22 नई आईटीआई की स्थापना की गयी है- मोहन यादव
सीएम मोहन ने कहा कि भारत सरकार के बजट में भी सीखो-कमाओ योजना की तर्ज पर इंटर्नशिप कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया है। प्रदेश में 22 नई आईटीआई की स्थापना की गई है, जिनसे 5 हजार 280 सीटों की वृद्धि होगी। देवास, छिंदवाड़ा और धार में ग्रीन स्किलिंग आईटीआई स्थापित किए गए हैं। जहां सोलर टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक जैसे पाठ्यक्रम शुरू किए गए है। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हमने 6 प्रमुख विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित किए है। प्रदेश के स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए 50 हजार से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह कदम न केवल युवाओं के नवाचार को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि उन्हें उद्यमिता के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित करने में मदद करेगा।
श्रमिकों को ई-स्कूटर खरीदने के लिए 40 हजार रुपये की मिलेगी आर्थिक सहायता
सीएम मोहन यादव ने कहा कि श्रमिक परिवारों को 670 करोड़ रुपये से अधिक की अनुग्रह सहायता राशि का अंतरण किया गया है। स्वामित्व योजना के माध्यम से 23 लाख 50 हजार लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में 1 करोड़ 67 लाख से अधिक पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना का लाभ मिल रहा है, 2024 में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सीएम ने कहा मजदूरों की दिव्यांगता और मृत्यु के आधार पर मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है। प्रदेश सरकार अब श्रमिकों को ई-स्कूटर खरीदने के लिए 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी देने जा रही है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में प्रदेश के 7 लाख 50 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश में लगभग 7 लाख मकानों का निर्माण कर लिया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवॉर्ड की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। शहरी क्षेत्र में 9 लाख 51 हजार आवा्स स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 7 लाख 91 हजार आवास का कार्य पूरा किया जा चुका है।
2025 तक गांवों को कचरे और कीचड़ से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य- मोहन यादव
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में वर्ष 2025 तक प्रदेश के ग्रामों को कचरे और कीचड़ से मुक्ति दिलवाकर उन्हें मॉडल श्रेणी का ओडीएफ प्लस ग्राम बनाने का लक्ष्य है। सिंगरौली जिले में संचालित कोदो-कुटकी प्र-संस्करण इकाई से 20 हजार समूह सदस्य लाभान्वित होंगे।जनजातीय वर्ग के समग्र विकास और कल्याण के लिए इस वित्त वर्ष में 40 हजार 804 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में 23.4% अधिक है।
तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3 हजार रुपये प्रति बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रुपये कर दिया गया है।
