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दिल्ली. कांवड यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान नेमप्लेट विवाद पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है. सरकार ने हलफनामे में कहा है कि कांवड़ियों की शिकायत पर फैसला लिया. सरकार ने कहा, ‘यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए फैसला लिया गया. ‘सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए फैसला लिया. हमारा उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है.
हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा कि उन्होंने कांवड़ियों की शिकायतों के आधार पर फैसला लिया गया. कावड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए और सांप्रदायिक तनाव को टालने के लिए यह फैसला लिया गया. सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना है और कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना है.
यूपी सरकार ने यह भी बताया कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचने के लिए यह कदम उठाया है. वे चाहते हैं कि गलती से भी किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हों. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है. यूपी सरकार ने कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं का विरोध किया है और अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है.
यूपी सरकार ने कहा है कि राज्य ने खाद्य विक्रेताओं के व्यापार या व्यवसाय पर कोई प्रतिबंध या निषेध नहीं लगाया है (मांसाहारी भोजन बेचने पर प्रतिबंध को छोड़कर), और वे अपना व्यवसाय सामान्य रूप से करने के लिए स्वतंत्र हैं.
