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अगले सप्ताह से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन सहित ६ नए विधेयक पेश किए जाएंगे। वित्त विधेयक के अलावा, सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करने के लिए 1934 के विमान अधिनियम को बदलने के लिए भारतीय वायुयान विधायक, 2024 को भी सूचीबद्ध किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। जीडीपी ग्रोथ 8.2 % है। ये रफ्तार इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना देती है। ऐसे में किसी बड़े बदलाव की जरूरत है? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बड़े बदलाव आम चुनाव के बाद ही किए जाने चाहिए। माना जाता है कि किसी भी चुनावी कार्यकाल के अंतिम दो वर्ष में आमतौर पर संभलकर कदम उठाने वाले होते हैं। वित्त मंत्री से आयकर में छूट की सीमा में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और बिहार के फंड को लेकर भी सभी की निगाहे हैं। किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ती है या नहीं ये भी देखना दिलचस्प होगा।
छह बिलों की सूची
1-वित्त विधेयक
2-डिजास्टर मैनेजमेंट विधेयक
3-स्वतंत्रता-पूर्व युग के कानून की जगह लेने वाला वायु सेना विधेयक
4-बॉयलर विधेयक
5-कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक
6-रबर (संवर्धन एवं विकास) विधेयक
बिजनेस अडवाइजरी कमिटी में कौन-कौन शामिल
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय एजेंडा तय करने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) का भी गठन किया है। समिति में सदस्यों के रूप में सुदीप बंद्योपाध्याय (तृणमूल कांग्रेस), पीपी चौधरी (भाजपा), लावु श्री कृष्ण देवरायलू (तेलुगु देशम पार्टी), निशिकांत दुबे (भाजपा), गौरव गोगोई (कांग्रेस), संजय जयसवाल (भाजपा), दिलेश्वर कामैत, (जेडी-यू), भर्तृहरि महताब (बीजेपी), दयानिधि मारन (डीएमके), बैजयंत पांडा (बीजेपी), अरविंद सावंत (शिवसेना-यूबीटी), कोडिकुन्निल सुरेश (कांग्रेस), अनुराग ठाकुर (बीजेपी) और लालजी वर्मा (एसपी) हैं।
फाइनेंस बिल
संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है, वित्त विधेयक एक मनी बिल है। वित्त विधेयक केंद्रीय बजट का एक हिस्सा है, जिसमें देश के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित कराधान में बदलाव के लिए आवश्यक सभी कानूनी संशोधनों का विवरण होता है।
किसानों पर फोकस
ग्रामीण संकट की बहुत चर्चा थी। इसके बावजूद आम तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों ने बीजेपी के खिलाफ मतदान नहीं किया। 5 साल पहले घोषित पीएम-किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये मिले। इस रकम को आठ- नौ हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। भूमिहीन मजदूरों को भी जोड़ सकते हैं इसमें। आयकर में छूट की सीमा भी हाल में नहीं बदली गई है। इस सीमा को बस इतना बढ़ाया जा सकता है, जिससे इन्फ्लेशन अडजस्ट हो जाए।
संसद का मानसून सत्र
यहां बता दें कि मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा. 24 जून से 2 जुलाई तक आयोजित 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में नए सदस्यों के शपथ लेने के बाद यह संसद का पहला पूर्ण सत्र होगा. आम चुनाव के नतीजे. 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद का पहला सत्र हंगामेदार रहा और एनईईटी-यूजी परीक्षा विवाद सहित कई मुद्दों पर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव अपनाया।
