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भोपाल। किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश में अब किसानों को सरकारी अनुदान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें ई-रुपी की सुविधा दी जाएगी। इसके माध्यम से उन्हें अनुदान राशि मिलेगी। वहीं अनुदान वाली योजनाओं से बीज, खाद या फिर उपकरण खरीदने के लिए किसान के नाम से ही ई-रुपी जारी होगा। जिसके चलते जब भी किसान बीज या खाद लेने जाएगा तो सहकारी समिति या फिर अधिकृत विक्रेता को ई-रुपी वाउचर बताएगा। बीज खरीदने पर तत्काल विक्रेता के खाते में अनुदान राशि पहुंचेगी।
दरअसल, इसे स्कैन करने पर किसान के मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा। इसके माध्यम से विक्रेता के खाते में राशि का भुगतान हो जाएगा। इस व्यवस्था का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिस किसान के नाम पर अनुदान स्वीकृत हुआ है। ऐसे में अब किसान के नाम से अन्य कोई भी फायदा नहीं उठा सकेगा। जिसके चलते गड़बड़ी की संभावना भी खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही जिस वस्तु के लिए सरकार अनुदान दे रही है, वही खरीदी जा सकेगी।
ई-रुपी व्यवस्था होगी लागू
नकदी देने पर इसके भी दुरुपयोग के मामले सामने आते थे। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। रायसेन और नर्मदापुरम जिले में पायलट प्रोजेक्ट चलाकर भी देख लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनुदान की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए ई-रुपी व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी राज्यों से कहा था। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने इस नवाचार को पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी कर ली है।
