महाराष्ट्र:महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की अक्कलकोट तहसील के 11 गांवों ने जिला प्रशासन से उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने या उन्हें कर्नाटक में विलय करने की अनुमति देने के लिए कहा है। विलय की मांग ऐसे समय में आई है जब महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद एक बार फिर से भड़क गया है। दोनों राज्य एक-दूसरे के नियंत्रण वाले कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों पर दावा कर रहे हैं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पहले जाट तालुका और अक्कलकोट तहसील और सोलापुर के कुछ कन्नड़ भाषी क्षेत्रों पर दावा किया था। अक्कलकोट तहसील के कल्लाकरजल, केगांव, शेगांव, कोरसेगांव, आलगे, धरसंग, अंदेवाडी (खुर्द), हिली, देवीकावठे, मंगरुल और शावल की ग्राम पंचायतों ने सोमवार को सोलापुर कलेक्टर को अपनी मांगों की एक सूची सौंपी है। सूची में शामिल गांवों ने जिला प्रशासन से कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो उन्हें बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं या उन्हें कर्नाटक में विलय की अनुमति दी जाए। 11 गांवों में शामिल अलागी की सरपंच सगुनाबाई हाटूरे ने दावा किया कि इन क्षेत्रों में उचित सड़कें, बिजली आपूर्ति और पानी की सुविधा नहीं है।
हाटुरे ने कहा, “चूंकि हमारे गांव के लिए कोई अच्छी सड़क नहीं है इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर और स्कूलों के शिक्षक गांव नहीं आ सकते हैं। बच्चों और युवाओं को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। खरीब कनेक्टिविटी के कारण अन्य कार्यों के लिए बाहर जाने में भी मुश्किल होती है।”
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में जिला कलेक्टर को एक पत्र जमा करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें सरकार से इन गांवों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने या उन्हें कर्नाटक में विलय करने की अनुमति देने के लिए कहा गया। पहाड़ी गांव के सरपंच अप्पासाहेब शटगर ने कहा कि इन गांवों में पानी की समस्या है और सड़क संपर्क बहुत खराब है। उन्होंने कहा, “मानसून के मौसम में उजानी बांध से बहुत सारा पानी छोड़ा जाता है। उचित प्रबंधन नहीं होने के कारण गन्ने के खेतों और घरों में बाढ़ आ जाती है। गर्मियों में हमारे क्षेत्रों में पानी नहीं छोड़ा जाता है। हमें पानी के लिए संबंधित नेताओं और अधिकारियों से भीख मांगनी पड़ती है।” उन्होंने आगे कहा कि स्कूल का बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भी ठीक नहीं है।
शटगर ने बताया कि कर्नाटक में सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे मोटर योग्य सड़कें, स्ट्रीट लाइट और पर्याप्त बिजली आपूर्ति उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा, “हमें कर्नाटक से कोई लगाव नहीं है, लेकिन कब तक हम इस अन्याय का सामना कर सकते हैं? अब 75 साल हो गए हैं।”
