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भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। सरकार के प्रवक्ता व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में पटवारियों के कुल 19 हजार 20 पद स्वीकृत हैं। बैठक में पटवारियों के 5204 नए पद पर सृजित करने का फैसला लिया गया। तीन साल में भर्ती की जाएगी। साथ ही, 50 हजार की जनसंख्या पर एक सेक्टर के लिए नगर सर्वेक्षक का पद स्वीकृत करने को कहा है। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि पहले चरण में 3 हजार पटवारियों की भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। तहसील स्तर पर एक वर्क लोड पटवारी की नियुक्ति होगी। इसके अलावा, प्रदेशभर के सरकारी आईटीआई में खाली पदों पर 11 महीने के गेस्ट फैकल्टी को 125 रुपए प्रति घंटे दिया जाएगा। अधिकतम 5 घंटे का भुगतान किया जाएगा। मासिक तौर पर 14 हजार रुपए मानदेय दिया जाएगा। वर्तमान में 110 रुपए प्रति पीरियड के हिसाब से भुगतान किया जाता है। मासिक तौर पर अधिकतम 10 हजार रुपए मिलते हैं। इसमें सरकार ने 4 हजार रुपए बढ़ा दिए हैं। गृहमंत्री मिश्रा ने कहा है कि बैठक में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। गेहूं के एक्सपोर्ट करने की कार्ययोजना पर चर्चा हुई, ताकि किसानों को लाभ मिल सके।
बैठक में लिए गए फैसले – त्योंथर सिंचाई योजना को मंजूरी मिली है। इसमें 89.83 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसकी सिंचाई क्षमता 7600 हेक्टेयर है। 52 गांव को माइक्रो सिंचाई का लाभ मिलेगा।
पागंरी मध्यम सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है। इसकी लागत 145.10 करोड़ रुपए और 4400 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है। बुरहानपुर जिले के 10 गांवों को भूमिगत पाइपलाइन से भी लाभ मिलेगा।
672.25 करोड़ की लागत वाली रेहल सूक्ष्म परियोजना को मंजूरी मिली है। रवि फसल की सिंचाई क्षमता 38 हजार हेक्टेयर है। 113 गांवों को इसका लाभ मिलेगा।
तैराक कावेरी ढीमर को 11 लाख रुपए प्रदान करने की मंजूरी दी गई है।
सूर्या फाउंडेशन को सीहोर जिले के एक स्कूल को संचालित करने की मंजूरी दी है। तीन बच्चे की पढ़ाई फ्री में कराई जाएगी ओर एक बच्चे की पढ़ाई की फीस ली जाएगी। इसमें सफल होते हैं तो इस प्रयोग को श्रमोदय विद्यालय में लागू किया जाएगा।
188 भूमाफिया पर NSA और 498 भूमाफिया को जिलाबदर की कार्रवाई
बैठक के पहले पूर्व एसीएस राजेश राजौरा ने सरकार द्वारा अब तक भू माफियाओं, गुंडों, आदतन अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का प्रजेंटेशन दिया। बताया गया कि अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक करीब 11 हजार 941 करोड़ रुपए की 15 हजार 397 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई है। इसमें से ज्यादातर जमीन गरीबों को मकान जमीन देने सहित शासकीय कार्यों में लाई जाएगी।
एसीएस राजौरा ने बताया कि विशेष अभियान के तहत मप्र में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 22 तक यानी 2 साल में कुल 21,502 एकड़ शासकीय एवं निजी भूमियों को भूमाफिया, गुण्डों और आदतन अपराधियों के अवैध अतिक्रमण कब्जों से जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा मुक्त कराया गया है। 188 भूमाफिया को NSA में हिरासत में लिया गया और 498 भूमाफिया को जिलाबदर किया गया।
