न्यूज़29इंडिया.कॉम
नई दिल्ली : केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री हेल्थ आईडी कार्ड, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उज्जवला योजना जैसी योजनाओं के लाभार्थियों को अपने वोटर के तौर पर देख रही है. केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ पाने वाले लोगों की संख्या 80 करोड़ के आसपास है. सरकार ने अभी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 80 करोड़ लोगों को और तीन महीने तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है. जिन्हें सरकार मुफ्त अनाज दे रही है. प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत भी बड़ी संख्या में लड़कों को 2500और लड़कियों को 3 हजार रुपए मिल रहे हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वोट बैंक पर खुद नजर बनाए हुए हैं. और यही वजह है कि वह समय-समय पर अपने जनप्रतिनिधियों और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं. निर्देश है कि राज्य से जुड़े किसी भी कार्यक्रम में लाभार्थियों को निमंत्रित करना ना भूलें. इसके अलावा सिर्फ अनुदान और गैस सिलेंडरों का वितरण ही नहीं बल्कि आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा एक बड़ा वर्ग पर भी भाजपा की नजर है.
उत्तर प्रदेश के वोटिंग ट्रेंड से सीख लेते हुए भाजपा की कोशिश है कि इस लाभार्थी वर्ग से ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा से जोड़ा जाए. जिन राज्यों में इन योजनाओं का ठीक से प्रचार नहीं हो रहा वहां पार्टी आलाकमान के निर्देश पर जनप्रतिनिधियों को इन कल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए बार-बार निर्देश दिए जा रहे हैं. यही बात हाल के दो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में पीएम ने खुद अपने सांसदों से कही. पीएम ने कहा था कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वह जमीन पर ठीक से लाभार्थियों तक पहुंच रही है या नहीं इसकी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है. इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने बताया कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त राशन से लेकर शिक्षा स्वास्थ्य तक की व्यवस्था कर रही है. यह उनके जीवन यापन में मदद कर रहा है. उन्हें पता है कि आज से पहले किसी भी सरकार ने उनका इतना ध्यान नहीं रखा. खास तौर पर कोविड-19 महामारी के समय जब केंद्र ने मुफ्त राशन योजना की शुरुआत की. उसकी वजह से एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहा. उन्होंने कहा कि देश में लाभार्थियों की एक बड़ी संख्या है और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही 2024 में भी दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है.
