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जबलपुर। जबलपुर कमिश्नर बी.चंद्रशेखर कोरोना संक्रमित पाये गये हैं. संभागायुक्त की RT PCR रिपोर्ट पॉज़िटिव आई है. उन्हें कमिश्नर आवास में क्वारेन्टीन कर दिया गया है. हालांकि, बी.चंद्रशेखर के परिजनों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है.
कमिश्नर बी चंद्रशेखर के संपर्क में आए अधिकारियों का भी होगा अब कोविड टेस्ट
बता दें कि जबलपुर के संभागायुक्त बी.चंद्रशेखर हाल ही में राज्य से बाहर गए थे. सीएचएमओ रत्नेश कुरारिया ने संभागायुक्त के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि बी.चंद्रशेखर में किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन जब टेस्ट करवाया गया तो शुक्रवार को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई. इसके बाद उनके परिजनों का टेस्ट करवाया गया, उनकी रिपोर्ट निगेटिव है.
संभागायुक्त से मिलने वाले लोगों और अधिकारियों के संबंध में स्वास्थ विभाग जानकारी जुटा रहा है. संपर्क में आये व्यक्तियों की टेस्टिंग करवाई गई है. संभागायुक्त बी.चंद्रशेखर की ट्रेवलिंग हिस्ट्री के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है. कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है.
एमपी में छाया तीसरी लहर का संकट
बता दें कि बीते कुछ दिनों से कोरोना केसों की संख्या बढ़ रही है. वहीं कोरोना का नया वेरियंट ओमीक्रोन के आने से तीसरी लहर का संकट छाया हुआ है. ऐसे में प्रशासन अपनी भागीदारी को समझते हुए जुटा हुआ है. पिछले एक महीने में विदेश यात्रा से लौटे करीब 100 लोगों की तलाश कर रहा है. अच्छी बात यह है कि विदेश से आए 50 लोगों की जांच हो चुकी है. उनमें से कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला है.
कोरोना से निपटने की थ्री-टी रणनीति
राज्य सरकार ने नए वेरिएंट के चलते कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने थ्री-टी रणनीति बनाई है. थ्री-टी यानी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट. इसके लिए प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है. इसमें RT-PCR में पॉजिटिव आने वाले सभी मरीजों का अनिवार्य रूप से जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं. थ्री-टी रणनीति की सलाह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है
30 नवंबर को जारी किया था आदेश
वहीं प्रदेश के सभी कलेक्टर्स, मेडिकल कॉलेजों के डीन, CMHO और सिविल सर्जन को यह निर्देश भेजा गया है. उन्हें कहा गया है कि कोविड की RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर मरीज के सैंपल जीनोम सीक्वेसिंग के लिए अनिवार्य रूप से भिजवाएं. मंत्रालय ने 30 नवंबर को ही यह आदेश जारी किया है.
