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आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यातकों के साथ-साथ बैंकों को सहायता प्रदान करने के लिए 5 वर्षों में ईसीजीसी लिमिटेड में 4,400 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी। यह औपचारिक क्षेत्र में 2.6 लाख सहित 59 लाख नए रोजगार सृजित करने में मदद के लिए कदम साबित होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टॉक एक्सचेंज पर प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) लिमिटेड को सूचीबद्ध करने को भी मंजूरी दी। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि ईसीजीसी को अगले वित्तीय वर्ष तक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम पोषण योजना मौजूदा मध्याह्न भोजन योजना को समाहित कर देगी। यह योजना राज्य सरकारों की साझेदारी में चलाई जाएगी लेकिन इसमें बड़ा योगदान केंद्र सरकार का होगा। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,095.88 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नीमच-रतलाम रेलवे लाइन और 1,080.58 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से राजकोट-कनालूस रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि चीन से सेब के आयात पर शुल्क कम कर दिया गया है। ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह पूरी तरह से निराधार है। ऐसा लगता है कि अफवाह फैलाने का काम कुछ लोगों का ही होता है। दूसरी तरफ, भारत सरकार ने जानकारी दी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) योजना को जारी रखने और 5 वर्षों में 1,650 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान को मंजूरी दी। 33,000 करोड़ रुपये तक के एनईआईए समर्थन परियोजना निर्यात को सक्षम करने के लिए कदम उठाया गया है।
