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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को इन्फोसिस कंपनी के MD सलिल पारेख को अपने ऑफिस में बुलाया और नए इनकम टैक्स पोर्टल में लगातार आ रही खामियों को लेकर कड़ी फटकार लगाई। सलिल पारेख ने वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को एक घंटे से अधिक समय तक सफाई दी और बताया कि इन खामियों को दूर करने के लिए कंपनी ने क्या कदम उठाये हैं। मीटिंग के दौरान सलिल पारीख ने बताया कि वो और उनकी टीम इस पोर्टल के सही तरीके से काम करना सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसे ठीक करने के लिए उनकी टीम के 750 से ज्यादा सदस्य लगातार काम कर रहे हैं और इंफोसिस से COO प्रवीण राव खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं।
वित्त मंत्री ने तमाम सफाई सुनने के बाद कंपनी को 15 सितंबर तक का समय दिया है और सख्त ताकीद की है कि इस दिन तक पोर्टल की सभी गड़बड़ियां दूर हो जानी चाहिए।
इन्फोसिस ने जून में यह पोर्टल (online tax portal) लॉन्च किया था और उसी के बाद वित्त मंत्री ने इन्फोसिस और उसके सह संस्थापक नंदन नीलेकणि (Infosys co founder Nandan Nilekani) को ट्वीट कर इससे जुड़ी शिकायतों और तकनीकी दिक्कतों को दूर करने को कहा गया था। वित्त मंत्री ने टैक्सपेयर्स को शर्मसार न करने की अपील की थी। इस पर नंदन नीलेकणि ने वित्त मंत्री को दिए जवाब में कहा था कि एक हफ्ते के भीतर पोर्टल पर सारी चीजें स्थिर हो जाएंगी और एक हफ्ते के भीतर गड़बड़ियां दूर कर ली जाएंगी। लेकिन दो महीने बाद भी इसकी गड़बड़ियां जारी हैं।
इन्फोसिस को वर्ष 2019 में इनकम टैक्स फाइलिंग सिस्टम (next generation income tax filing system ) तैयार करने का कांट्रैक्ट दिया गया था, ताकि टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग का टाइम 63 दिनों से घटाकर एक दिन किया जा सके और तेजी से रिफंड जारी किया जा सके। जून 2021 तक पोर्टल के विकास के लिए सरकार इन्फोसिस को 164.5 करोड़ रुपये भुगतान भी कर चुकी है। वैसे, यह इन्फोसिस का दूसरा प्रोजेक्ट है, जो मुसीबत में फंस गया है। इससे पहले जीएसटीएन पोर्टल (GSTN portal) को लेकर भी धीमी सेवाओं और दिक्कतों को लेकर इन्फोसिस को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था।
