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जिनेवा |
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मंगलवार को घोषणा की कि वह तालिबान के अधिग्रहण के बाद “गंभीर मानवाधिकार चिंताओं” को दूर करने के लिए 24 अगस्त को अफगानिस्तान पर एक विशेष सत्र आयोजित करेगा। जिनेवा में बैठक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत एक आधिकारिक अनुरोध के बाद बुलाई जा रही है, और अब तक 89 देशों द्वारा समर्थित है। तीन बार वार्षिक नियमित बैठकों के बाहर एक विशेष सत्र बुलाने के लिए परिषद के 47 सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई 16 राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
इस अनुरोध को अब तक 47 में से 29 ने समर्थन दिया है, जिसमें अर्जेंटीना, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको और अफगानिस्तान के पड़ोसी पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। कई अन्य देशों ने अब तक इस कदम का समर्थन किया है, जिनमें अल्जीरिया, बेल्जियम, मिस्र, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, कतोर, सऊदी अरब, स्पेन, सीरिया, ताजिकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
